मंत्री जिवेश कुमार बोले- ई-आफिस की शुरूआत से राज्य के समावेशी विकास को मिलेगा बल

पटना। सूचना प्रावैधिकी विभाग एवं इसके उपक्रम बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि. द्वारा पारदर्शी एवं तीव्र गति से फाईलों के निष्पादन हेतु भौतिक संचिकाओं के स्थान पर ई-आॅफिस प्लेटफार्म को अपनाने की घोषणा की गयी। बता दें सूचना प्रावैधिकी विभाग और उसके पीएसयू ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्विच करके ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है। इस मौके पर सूचना प्रावैधिकी विभाग के मंत्री जिवेश कुमार, सचिव संतोष कुमार मल्ल, विशेष सचिव अरविन्द कुमार चौधरी तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
इस मौके पर विभाग की इस उपलब्धि की घोषणा करते हुए मंत्री जिवेश कुमार ने इस प्रगति को भविष्य के लिए तैयार और तेज गति वाले ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय विकास बताया। आगे उन्होंने कहा कि ई-आफिस की शुरूआत से राज्य में नागरिक केन्द्रित शासन व्यवस्था की गांधीवादी विचाराधारा की पूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे राज्य के समावेशी विकास को बल मिलेगा।
वहीं सचिव ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ई-आॅफिस के संचालन से पूर्णतया कागज रहित कार्यप्रणाली को बढ़ावा मिलेगा, जिससे न केवल परिचालन लागत की तो बचत होगी, अपितु ईको फ्रेंडली कायशैली को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने अन्य विभागों तथा कार्यालयों द्वारा इस पद्धति को अपनाने का सुझाव दिया।

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