नीतीश सरकार जातीय जनगणना को ले 2-4 दिनों में करेगी सर्वदलीय बैठक, विपक्ष ने सौंपा CM को ज्ञापन
पटना। नीतीश सरकार अपने स्तर व खुद के खर्चे से जातिगत जनगणना कराए जाने को ले अगले दो-चार दिनों में सर्वदलीय बैठक बुलाने जा रही है। उक्त बैठक में इस बात पर सहमति बनेगी कि किस स्वरूप में बिहार में राज्य सरकार अपने स्तर से जाति आधारित जनगणना कराए। इस बाबत गुरूवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कांग्रेस, भाकपा, माकपा, भाकपा (माले) व एआइएमआइएम के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके विधानसभा कक्ष में भेंट कर एक ज्ञापन भी सौैंपा।
सरकार अब अपने स्तर से जनगणना कराएगी
मुख्यमंत्री से मिलकर लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि इतना तो तय है कि राज्य सरकार अब अपने स्तर से जाति आधारित जनगणना कराएगी। कहा कि जातिगत जनगणना पर किसी का विरोध नहीं है। पूर्व में विधानमंडल से दो बार इस आशय का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। मेरे ही प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पीएम मोदी से भेंट की थी। लालू यादव लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। सभी सहयोगी दलों ने उनका इस मुद्दे पर समर्थन किया है।
52 प्रतिशत लोग गरीब
तेजस्वी ने आगे कहा कि नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यहां 52 प्रतिशत लोग गरीब हैं। कौन लोग गरीब हैं इसकी पहचान जाति आधारित जनगणना से ही होगी। इससे उनके लिए योजनाओं का बनाया जाना संभव हो सकेगा। जब तक वैज्ञानिक तरीके से जाति आधारित जनगणना नहीं होगी तब तक यह संभव नहीं हो पाएगा। सभी जाति में गरीब हैं। यह बिहार के हित में है।
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