आठवें वेतन आयोग से बढ़ी उम्मीदें, पेंशन और वेतन व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी

• सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 67 प्रतिशत पेंशन देने का प्रस्ताव, लाखों पेंशनभोगियों की निगाहें आयोग पर
• महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर और आयु आधारित अतिरिक्त पेंशन पर भी मंथन, कर्मचारी संगठनों ने सौंपा विस्तृत ज्ञापन

नई दिल्ली। आठवें वेतन आयोग को लेकर देशभर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। आगामी वेतन आयोग से न केवल कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है, बल्कि पेंशन व्यवस्था, महंगाई भत्ता और अन्य सेवा लाभों में भी व्यापक सुधार की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न सुझावों ने इस विषय को और अधिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। विशेष रूप से राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्श तंत्र द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए ज्ञापन ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच नई उम्मीद जगाई है। परिषद ने अपने प्रस्ताव में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अंतिम प्राप्त वेतन का 67 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने की सिफारिश की है। वर्तमान व्यवस्था में अधिकांश कर्मचारियों को अंतिम वेतन का लगभग 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में प्राप्त होता है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि बढ़ती महंगाई, चिकित्सा खर्चों में लगातार वृद्धि और जीवन-यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए वर्तमान पेंशन व्यवस्था में सुधार आवश्यक हो गया है। उनका मानना है कि लंबे समय तक सरकारी सेवा देने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसी उद्देश्य से पेंशन की दर बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चा का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय आयु आधारित अतिरिक्त पेंशन है। प्रस्ताव के अनुसार जैसे-जैसे पेंशनभोगी की आयु बढ़ेगी, उसे अतिरिक्त पेंशन का लाभ भी मिलता जाएगा। सुझाए गए प्रारूप के अनुसार 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन में वृद्धि शुरू होगी और यह क्रम आगे बढ़ता रहेगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि 65 वर्ष की आयु पर पेंशन अंतिम वेतन के 70 प्रतिशत के बराबर हो सकती है, जबकि 90 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर यह 100 प्रतिशत तक हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यवस्था वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। बढ़ती आयु के साथ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं और खर्च बढ़ जाते हैं। ऐसे में अतिरिक्त पेंशन बुजुर्ग पेंशनभोगियों को आर्थिक सहारा प्रदान कर सकती है। वेतन आयोग को लेकर फिटमेंट फैक्टर पर भी व्यापक चर्चा हो रही है। फिटमेंट फैक्टर वह आधार होता है जिसके माध्यम से कर्मचारियों के मूल वेतन का पुनर्निर्धारण किया जाता है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को इस प्रकार निर्धारित किया जाए जिससे कर्मचारियों को वास्तविक और संतोषजनक वेतन वृद्धि का लाभ मिल सके। माना जा रहा है कि इस विषय पर आयोग विशेष ध्यान दे सकता है। इसके अलावा महंगाई भत्ते को लेकर भी कर्मचारियों की बड़ी अपेक्षाएं हैं। वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि महंगाई भत्ते की गणना और उसके समायोजन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जाए। उनका कहना है कि महंगाई के अनुरूप समय-समय पर राहत मिलना आवश्यक है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति प्रभावित न हो। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से किसी भी प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। वेतन आयोग के गठन, उसकी सिफारिशों और उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया में समय लग सकता है। इसके बावजूद कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों द्वारा प्रस्तुत सुझावों ने बहस को नई दिशा दी है। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पेंशन और वेतन संबंधी प्रमुख सुझावों को स्वीकार किया जाता है तो इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के मनोबल और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। फिलहाल देशभर के कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग से जुड़ी आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार आयोग की सिफारिशों में किन प्रस्तावों को शामिल करती है और आने वाले समय में वेतन तथा पेंशन व्यवस्था में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं।