बिहार के युवाओं को राज्य सरकार की सौगात, पंचायती राज विभाग में 8093 पदों पर जल्द होगी बहाली
पटना। बिहार सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। खासकर आगामी चुनावों को देखते हुए सरकार की कोशिश है कि वह नौकरी और विकास से जुड़े अपने वादों को अमल में लाए। इसी क्रम में राज्य के पंचायती राज विभाग में बड़ी संख्या में नियुक्तियों की तैयारी की जा रही है। विभाग के अंतर्गत लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी) के 8093 पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है।
भर्ती प्रक्रिया को लेकर तैयारियां
पंचायती राज विभाग की ओर से इस भर्ती को लेकर जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी और इसके लिए लिखित परीक्षा और अन्य आवश्यक चरणों का आयोजन किया जाएगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार, बहाली प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि चयनित अभ्यर्थियों को समय पर नियुक्ति पत्र सौंपा जा सके।
स्वास्थ्य विभाग में भी नियुक्तियों की घोषणा
पंचायती राज विभाग के साथ-साथ राज्य के स्वास्थ्य विभाग में भी नियुक्तियों का ऐलान हुआ है। कुल 36 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इन पदों के लिए योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और चयन प्रणाली की जानकारी संबंधित विभाग की अधिसूचना में उपलब्ध कराई जाएगी।
युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल
सरकार का यह कदम युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने वाला है। खासकर ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के हजारों युवा, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इससे लाभ मिलेगा। इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं या स्नातक स्तर की हो सकती है, जिसकी पुष्टि आधिकारिक नोटिफिकेशन में होगी।
चुनाव से पहले सरकार की सक्रियता
बिहार सरकार इस समय अपने वादों को धरातल पर उतारने में जुटी है। चुनावी वर्ष में यह बहाली योजना सरकार की छवि को मजबूत करने में सहायक हो सकती है। विपक्ष लगातार सरकार पर रोजगार देने में विफल रहने का आरोप लगाता रहा है, ऐसे में यह घोषणा युवाओं के बीच एक सकारात्मक संदेश देने वाली है।
भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
राज्य सरकार की यह बहाली योजना न केवल बेरोजगारी दर को कम करने की दिशा में मददगार होगी, बल्कि पंचायती व्यवस्था को मजबूती देने का भी काम करेगी। स्थानीय स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के माध्यम से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। इससे पंचायत स्तर पर प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी।
