नीतीश की कैबिनेट बैठक में 10 एजेंडों पर लगी मुहर : बाढ़ और सूखे के लिए 50 करोड़ की राशी जारी, बहाल होंगे 110 नए पद
पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस कैबिनेट बैठक में कुल 10 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कुमार के तरफ से बुलाई गई आज की कैबिनेट की बैठक में कृषि, सामान्य प्रशासन, पथ निर्माण, भू एवं राजस्व समेत कई अन्य विभागों के एजेंडों पर मोहर लगी है। वही इन 10 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी है. नीतीश कैबिनेट ने अल्प वृष्टि जैसी स्थिति में खरीफ -2023 में आकस्मिक फसल योजना के तहत बीज वितरण के लिए पचास करोड़ की योजना की स्वीकृति दी है. वही बिहार में बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए कुल 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। राशि खर्च पर कैबिनेट की मुहर लगी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि की निकासी होगी।
110 नए पद का सृजन को मिली स्वीकृति, वित्तीय प्रशासन सेवा में 2 पद बहाल
कैबिनेट में पदों का सृजन किया जा रहा है। कुल 110 नए पद का सृजन किया गया है। पटना हाईकोर्ट में स्टाफ कार चालक के 27, जमादार के 77, स्टेनोग्राफर के एक पद का सृजन किया गया है। वित्त विभाग में उपनिदेशक के 4 पदों का सृजन किया गया है। सेवानिवृत्त सैनिकों के 3566 एसएपी पुलिसकर्मियों का सेवा विस्तार किया गया है। अगले एक साल के लिए उनकी सेवा को विस्तार किया गया है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को 84.87 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। पूंजी भुगतान किया जाएगा। कैबिनेट ने अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी है। इसके अलावे बिहार राज्य में कास्ट आधारित उद्योगों की संख्या का पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृति मिली है। राज्य में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पुर्न पूंजीकरण हेतु वर्ष 2022- 23 के बकाए राशि 84.87 करोड़ रुपए का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वरूप उप बंद किए जाने एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में एकमुश्त भुगतान की स्वीकृति मिली है। वहीं, अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग बिहार पटना अंतर्गत बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा का संयुक्त निदेशक का 2 पद एवं उप निदेशक का 4 पद कुल 6 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है।
सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों की कुल कार्यरत बल 3566 की अनुबंध अवधि को 2023-24 के लिए विस्तारित
भारतीय सेना में बहाल भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों की कुल कार्यरत बल 3566 की अनुबंध अवधि को 2023-24 के लिए विस्तारित किया गया है। बिहार में कार्यरत दक्षिण व उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के फिर से पूंजीकरण के लिए 2022- 23 की बकाया राशि 84.87 करोड़ रूपये को बिहार आकस्मिकता निधि से देने की स्वीकृति दी गई है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के सत्रावसान पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिली है। वही अरवल के बेलखारा में 5 एकड सरकारी जमीन को कॉलेज की स्थापना के लिए शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांकतरित किया गया है। अंकेक्षण निदेशालय में कुल 6 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट की पिछली बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर
पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडे पर मुहर लगी थी। शराबबंदी कानून में एक बार फिर से संशोधन पर फैसला किया गया था। साथ ही पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट के निर्माण में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एमओयू करने की स्वीकृति भी दी गई थी। सोमवार को ही यह एमओयू हो चुका है। इसके साथ एएनएम की बहाली परीक्षा के माध्यम से करने का बड़ा फैसला भी लिया गया था और मद्य निषेध के साथ कारा विभाग में 1400 से अधिक पदों पर बहाली करने का बड़ा फैसला लिया गया था। इस बार भी सबकी नजर रहेगी कि सरकार नौकरी को लेकर क्या कुछ फैसला लेती है।
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