बिहार में डीएम, एसपी और डीआईजी समेत कई अधिकारियों को सरकारी आवास खाली करने का आदेश, एक माह का अल्टीमेटम
पटना। बिहार सरकार ने जल संसाधन विभाग के निरीक्षण भवनों में अनधिकृत रूप से रह रहे वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को एक माह के भीतर आवास खाली करने का निर्देश दिया है। साथ ही इन भवनों के उपयोग का लंबित किराया भी संबंधित विभागों से वसूलने का आदेश दिया गया है।
राज्य के विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिवों एवं सचिवों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि जल संसाधन विभाग के निरीक्षण भवनों को शीघ्र खाली कराया जाए। साथ ही संबंधित जिलाधिकारियों को वैकल्पिक सरकारी आवास के लिए भूमि चिन्हित कर भवन निर्माण का प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।
दरअसल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक में जल संसाधन विभाग के निरीक्षण भवनों को आधुनिक गेस्ट हाउस के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल ने भी इन भवनों के आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस योजना को लागू करने के लिए वर्तमान में अनधिकृत रूप से उपयोग किए जा रहे भवनों को खाली कराना आवश्यक है।
सरकार की सूची के अनुसार राज्य के 15 जिलों में स्थित कुल 17 निरीक्षण भवनों में विभिन्न विभागों के अधिकारी आवास के रूप में रह रहे हैं। इनमें चंपारण और सारण प्रक्षेत्र के डीआईजी, सुपौल के जिलाधिकारी, जमुई और अररिया के पुलिस अधीक्षक, मुंगेर, गोपालगंज, सिवान और वैशाली के एसडीओ, मुजफ्फरपुर, सारण, बक्सर और अरवल के एसडीपीओ के अलावा मधेपुरा और सहरसा के कुछ सरकारी कार्यालय एवं पुलिस चौकियां भी शामिल हैं।
मुजफ्फरपुर के सरैया एसडीपीओ अभिजीत कौर ने स्वीकार किया कि उनका सरकारी आवास जल संसाधन विभाग के निरीक्षण भवन परिसर में है, हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें इस संबंध में कोई आधिकारिक अल्टीमेटम प्राप्त नहीं हुआ है।
विकास आयुक्त के पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल, कुनौली के अंतर्गत नेपाल के राजविराज स्थित जल संसाधन विभाग का निरीक्षण भवन तथा लगभग 0.54 एकड़ भूमि नेपाल के कब्जे में है, जिसे लेकर भी सरकार ने चिंता जताई है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि संबंधित विभाग एक माह के भीतर सभी भवन खाली कराएं, बकाया किराया वसूलें और अधिकारियों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू करें, ताकि निरीक्षण भवनों को आधुनिक गेस्ट हाउस के रूप में विकसित करने का कार्य समय पर पूरा किया जा सके।
