केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ विधानसभा में प्राइवेट बिल लाएंगे सुधाकर सिंह, कहा- बिना अनुमति बिहार में एंट्री नहीं कर पाएगी ईडी व सीबीआई
पटना। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह एक बार फिर नीतीश कुमार के गले की फांस बनने वाले हैं। बता दे की सुधाकर सिंह विधानसभा में ईडी व सीबीआई के खिलाफ प्राइवेट बिल लाने वाले हैं। इस बिल पर उन्होंने CM नीतीश व JDU का साथ मांगा है। सुधाकर सिंह ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश जल्द सीबीआई को दी गई आम सहमति खत्म करेंगे। वही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विधानसभा में इस विधेयक पर जल्द से जल्द कानून बनाएंगे। ताकि बिहार में BJP की ओर से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद हो। हालांकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर बयान से बचते नजर आए हैं।
केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ प्राइवेट बिल
वही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार और RJD नेताओं पर लगातार ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है। वही इस कार्रवाई के खिलाफ राजद विधायक सुधाकर सिंह प्राइवेट बिल लाने वाले है। वही उन्होंने कहा कि वो आज विधानसभा में जांच एजेंसियों पर लगाम लगाने के लिए प्राइवेट बिल पेश करेंगे। सुधाकर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार DSPE एक्ट का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा की राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसियां समय-समय पर मनमाने तरीके से बिहार सरकार की अनुमति के बिना छापेमारी कर रही है, जो राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। वही आगे सुधाकर सिंह ने कहा बिहार सरकार ने दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 6 के तहत सीबीआई समेत DSPE एक्ट के अधीन आने वाली अन्य जांच एजेंसियों को आम सहमति दी है। इसका नाजायज फायदा सीबीआई के जरिए उठाया जा रहा है। अब रोकने की जरूरत है। वही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई और ईडी राज्य में प्रवेश ना करे। केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ सुधाकर सिंह ने आज बिल पेश करने की बात करते हुए कहा कि वह आज प्राइवेट बिल को विधानसभा अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करेंगे। वही उन्होंने कहा इस बिल पर JDU और नीतीश कुमार का साथ मांगा है। वही उन्होंने कहा कि JDU के नेताओं के खिलाफ भी सीबीआई और ईडी की जांच हुई है। वही सीबीआई के छापों में अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि विपक्षी पार्टियों को परेशान करने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मेघालय, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम आदि राज्य हैं, जहां सीबीआई और ईडी को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। वही सुधाकर सिंह ने यह मांग की कि इन छापों को रोकने के लिए बिहार को भी कदम उठाना चाहिए। सुधाकर सिंह ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को दी गई आम सहमति को रद्द करने की जरूरत है।
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