बिहार सरकार बुधवार से शुरू करेगी धान की खरीद, किसानों को 24 घंटे में होगा ऑनलाइन भुगतान
पटना। राज्य में धान की खरीद बुधवार से प्रारंभ होगी। क्रय केंद्रों पर किसानों को परेशानी न हो, इसको लेकर सभी जिलों के अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। बिहार सरकार के खाद्य सचिव विनय कुमार ने सोमवार को बताया कि इस बार सरकार ने 45 लाख टन खरीद का लक्ष्य रखा है। इससे 30 लाख टन चावल तैयार होगा यानी बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा तीस लाख टन चावल की खरीद की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए राज्य सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है। धान के समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 143 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस बार प्रति क्विंटल 2183 रुपये की दर से किसानों को भुगतान होगा। पिछली बार यह दर 2040 रुपये प्रति क्विंटल थी। ए-ग्रेड धान के लिए 2203 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश में उत्तर बिहार में एक नवंबर से होने वाली धान खरीद को लेकर जिलाधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी गई है। 15 नवंबर से दक्षिण बिहार में धान खरीद आरंभ होगी। सभी प्रखंड में धान क्रय के लिए नोडल अधिकारी तैनात होंगे जबकि जिला स्तर पर जिलाधिकारियों को यह जवाबदेही दी गई है। क्रय केंद्रों पर धान के रखरखाव और सुरक्षा इंतजाम करने के प्रति संबंधित पदाधिकारियों को आगाह किया गया है। धान क्रय की हर दिन निगरानी मुख्यालय स्तर पर होगी।
24 घंटे के अंदर करना होगा किसान का सत्यापन
सरकार ने धान बेचने वाले किसानों को 48 घंटे के अंदर राशि भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश सभी जिजाधिकारी को दिया है। कृषि विभाग के पोर्टल से निबंधित किसानों से ही पैक्सों और व्यापार मंडलों में धान खरीद होगी। उनका सत्यापन उनके आधार कार्ड और बोए गए रकबे का सत्यापन खतौनी से करेंगे। उनका यह दायित्व भी होगा कि अधिकतम 24 घंटे के अंदर किसान का सत्यापन हो जाए। रैयती किसान से 150 क्विंटल व बटाईदार से 50 क्विंटल धान की खरीद होगी। किसानों के खाते में सीधा भुगतान की व्यवस्था की गई है। इसलिए जिन किसानों के खाते का केवाइसी नहीं हुआ है वो बैंकों में जाकर अपने-अपने खाते का केवाइसी करा लेंगे। इसके बिना खाते में राशि का भुगतान लंबित हो सकता है। जिलाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में हर पैक्स व व्यापार मंडल पर होने वाले धान खरीद की निगरानी रखेंगे। संबंधित जिलाधिकारी की यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को ससमय भुगतान सुनिश्चित कराएं। इसके लिए सभी जिलों को राशि उपलब्ध करायी गयी है। सभी 8 हजार 463 पैक्स और करीब 500 व्यापार मंडल में धान खरीद होगी। सरकार द्वारा सभी जिलाधिकारी को क्रय केंद्रों पर इलेक्ट्रानिक कांटा, डस्टर, तिरपाल, चबूतरे, बोरा, कर्मचारियों की ट्रेनिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। धान खरीद के समय बिचौलियों पर विशेष नजर रखी जाएगी।
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