पटना में सीएम नीतीश ने कल बुलाई कैबिनेट की बैठक, कर्मचारियों के डीए पर फैसला, कई प्रस्तावों पर रहेगी नजर
पटना। बिहार सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 16 मई 2025 को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। यह बैठक करीब 20 दिनों के अंतराल के बाद हो रही है, जिससे इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है, जिनमें सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में संभावित बढ़ोतरी प्रमुख विषय है। सूत्रों के अनुसार, बिहार सरकार के करीब 10 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी डीए बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछली कैबिनेट बैठक, जो 25 अप्रैल को हुई थी, उसमें इस पर विचार तो किया गया था, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। ऐसे में अब माना जा रहा है कि 16 मई की बैठक में डीए बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। यदि ऐसा होता है, तो यह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर होगी और सरकार की तरफ से विधानसभा चुनाव से पहले एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाएगा। गौरतलब है कि नीतीश सरकार पहले ही राज्य के युवाओं को 12 लाख सरकारी नौकरियां और 34 लाख रोजगार देने का वादा कर चुकी है। इस दिशा में सरकार ने पिछले कैबिनेट बैठक में कई विभागों में पदों के सृजन को मंजूरी दी थी। जिन विभागों में नियुक्तियों की स्वीकृति दी गई थी, उनमें खेल विभाग में 244, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 2159, नगर विकास विभाग में 663, शिक्षा विभाग में 526, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 185, विधि विभाग में 40, गन्ना उद्योग विभाग में 19 और स्वास्थ्य विभाग में 1 पद शामिल है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की बैठक में और भी विभागों में नियुक्तियों के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही, पिछली बैठक में बिजली उपभोक्ताओं के लिए 15,995 करोड़ रुपये की सब्सिडी को स्वीकृति दी गई थी। माना जा रहा है कि इस बार की बैठक में भी बिजली, रोजगार और शिक्षा से संबंधित विकास योजनाओं पर सरकार निर्णय ले सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही राज्य के समग्र विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं, जिनमें शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, बिजली सब्सिडी और युवाओं को रोजगार देने जैसे वादे शामिल हैं। नीतीश सरकार की यह कैबिनेट बैठक राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से बेहद अहम मानी जा रही है। विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में यह बैठक सरकार की योजनाओं और नीतियों को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। अब सभी की नजरें 16 मई को होने वाली इस बैठक पर टिकी हुई हैं, जिसमें कई जनहितकारी फैसलों की घोषणा की संभावनाएं प्रबल हैं।
