महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब,सीबीआई जांच का विरोध, कहा बिहार सरकार को अनुशंसा का अधिकार नहीं

नई दिल्ली।सुशांत सिंह राजपूत मौत प्रकरण में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है।सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा था। हालांकि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की अनुशंसा पर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया है।मगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आज महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में अपना जवाब सीलबंद लिफाफे में जांच की प्रगति रिपोर्ट के साथ दायर किया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की खिलाफत की है।सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि इस मामले में बिहार सरकार ने नियमों के विपरीत जाकर काम किया।बिहार सरकार के पास केवल जीरो एफआइआर दर्ज करने का अधिकार था।उन्हें एफआईआर दर्ज करके हमारे पास जांच के लिए भेजना चाहिए था।महाराष्ट्र सरकार ने अपने दाखिल किए गए जवाब में बताया कि जब बिहार पुलिस के पास जांच का अधिकार ही नहीं था तो फिर बिहार पुलिस तथा बिहार सरकार के अनुशंसा पर सीबीआई जांच कैसे मंजूर की जा सकती है।महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा का अधिकार बिहार सरकार के पास नहीं था। बिहार सरकार ने राज्यों के अधिकार संबंधी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है।महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के अनुशंसा पर जांच सीबीआई जांच को मंजूरी देते हुए केंद्र राज्य संबंधों के संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना की है।