लोजपा(रा) ने की बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
पटना। लोक जनशक्ति पार्टी(रामविलास) ने बिहार में ध्वस्त विधि- व्यवस्था, बढ़ते अपराध दलितों पर बढ़ते जुल्म अत्याचार गरीब भूमिहीनों को 4 डिसमिल जमीन देने के कागजी घोषणा के विरुद्ध बिहार के राज्यपाल को ज्ञापन देकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. सत्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जाँच दल जिसमें युवा लोजपा-(रा) के राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार पासवान, अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु पासवान, अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव शंकर शर्मा, अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सुदीप्त कुमार शामिल थे। पार्टी ने अपने ज्ञापन में कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है। शराब माफिया, बालू माफिया, भूमि-माफिया और अपराधियों का इतना आतंक है कि पुलिस बल पर लगातार हमला हो रहा है। एक साल में 1483 बार हमला हुआ। सरकार हर मोर्चे पर विफल है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। भूमिहीन दलितों गरीबों वंचितों को 4 डिसमिल जमीन देने के बजाये, उन्हें घर तोड़ कर उजारा जा रहा है। गरीबों को जमीन देने के नाम पर सिर्फ कागज का टुकड़ा (परवाना) दिया जा रहा है। जमीन के टुकड़ा से गरीब वंचित है। ज्ञापन में एक दिन में भोजपुर जिला में 9 हत्या, मोतिहारी में 55 घंटा में 5 हत्या, पत्रकारों की हत्या, 8 दरोगा 9 चौकीदार सहित अनेकों पुलिस के जवानों की हत्या की घटना का उल्लेख कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है।
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