सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई समाप्त, इन 9 प्रस्तावों पर लगी मुहर
पटना। राजधानी पटना के मुख्य सचिवालय में आज शाम शुरू हुई कैबिनेट मीटिंग समाप्त हो चुकी है। जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश की अध्यक्षता में समाप्त हुई कैबिनेट मीटिंग में बिहार के लिए कुल 9 प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि इस कैबिनेट मीटिंग में सबसे बड़ा निर्णय आ रहा कि राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2022 को निरस्त करने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक, सरकार ने बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2013 के साथ-साथ संशोधन नियमावली 2016, 17 समेत अन्य नियमावलिओं को फिर से पुनर्जीवित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए 469 करोड़ से ज्यादा की राशि की स्वीकृति दी है।
इसके साथ साथ सरकार ने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी बियाडा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की भूमि के औद्योगिक लीज की दरों को भी निर्धारित किया है। बिहार पुलिस मुख्यालय के अंदर तैनात चतुर्थवर्गीय कर्मियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं राज्य के बाहर इलाज के उपरांत अन्य सुविधा मुहैया कराने का फैसला भी आज के कैबिनेट में शामिल था इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है। वही सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के तहत एक और चिकित्सा पदाधिकारी को बर्खास्त करने का फैसला किया है। रेफरल अस्पताल मटिहानी बेगूसराय में तैनात रहे तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। वही राज्य में सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार ने फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना के तहत 29 करोड़ 95 लाख की अग्रिम को स्वीकृति दी है। अब किसानों को डीजल अनुदान मिल पाएगा।
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