केंद्र सरकार ने बजट में टैक्सपेयर्स को दी राहत, अब सात लाख तक नही लगेगा इनकम टैक्स

नई दिल्ली। टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत का एलान किया गया है। अब नई इनकम टैक्स रिजिम के तहत 7 लाख रुपये तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा जो अब तक 5 लाख रुपये था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख रुपये कर दिया गया है। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपये तक के इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपये तक के आय पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक के आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा। नई इनकम टैक्स रिजिम में 2.5 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। 2.50 से 5 लाख रुपये तक के आय 5 फीसदी टैक्स लगता है जिसमें 87ए के तहत रिबेट का प्रावधान है। 5 से 7.50 लाख रुपये के आय पर 10 फीसदी, 7.50 से 10 लाख तक के आय पर 15 फीसदी, 10 से 12.50 लाख रुपये के आय पर 20 फीसदी, 12.5 से 15 लाख तक के आय पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा के आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होता है। नए इनकम टैक्स रिजिम में 2.5 लाख रुपये तक के सलाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है लेकिन पुराने टैक्स रिजिम में 7.5 लाख रुपये तक कमाई करने वाले टैक्स देने से बच जाते हैं। ज्यादातर लोग इसी कैटगरी में आते हैं और इसलिए नए इनकम टैक्स रिजिम का चुनाव करने के लिए इंसेटिव नहीं है। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में भले ही टैक्स दरें कम हो लेकिन होम लोन के मूलधन या ब्याज या बचत पर टैक्स छूट के अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिलने के चलते टैक्सपेयर्स को नई व्यवस्था लुभा नहीं पा रही थी। 2021-22 एसेसमेंट ईयर में 5 फीसदी से भी कम टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था। यही वजह है कि वित्त मंत्री ने नई इनकम टैक्स व्यवस्था को आकर्षक को बनाने के लिए टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है।
2.4 लाख करोड़ का हुआ रेलवे बजट
वित्त मंत्री के मुताबिक बजट 2023-24 के दौरान रेलवे को कुल 2.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस राशि के जरिए रेलवे की तमाम योजनाओं पर काम होगा। वर्ष 2013-14 के मुकाबले रेलवे का ये बजट नौ गुणा अधिक माना जा रहा है। इस बजट के जरिए रेलवे में कई नई योजनओं की शुरुआत होगी। इसमें 100 नई योजनाएं रेलवे से संबंधित हैं, जिनकी आगामी दिनों में शुरुआत होगी। वहीं नई योजनाओं के लिए 75 करोड़ रुपये का फंड भी दिया जाएगा। निजी क्षेत्र की मदद से 100 योजनाओं की पहचान की गई है। सरकार ने रेलवे के क्षेत्र में विकास के लिए इन योजनाओं को तैयार किया है जिन्हें अमील जामा पहनाचा जाना शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में रेल मंत्रालय को 140367.13 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। सरकार ने इस दौरान भी रेलवे के बजट में इजाफा किया था। वर्ष 2022 में सराकर ने 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी रेल बजट में की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने कहा था कि आगामी तीन वर्षों में आधुनिक तकनीक और सुविधाओं युक्त लैस 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया होगा। बीते रेल बजट के ऐलान के दौरान वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय रेल योजना 2030 की घोषणा की थी। योजना के तहत रेलवे के विकास के लिए प्लान तैयार हो गया है। वित्त मंत्री ने बताया था कि दिसंबर 2023 तक रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक काम को 100 प्रतिशत किया जाएगा।

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