बिहार के पंचायत प्रतिनिधि खुद की सुरक्षा के लिए प्रशासन से कर सकते हैं बाडीगार्ड की मांग : मंत्री
मुंगेर। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह सजग है। पंचायत प्रतिनिधि खुद की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन से बाडीगार्ड की मांग कर सकते हैं। जांच के बाद संबंधित जनप्रतिनिधी किसी मामले में आरोपित नहीं है, तो छह माह के लिए बाडीगार्ड उपलब्ध कराया जा सकता है। वे शनिवार को परिसदन में संवादाताओं से बातचीत में कहा।
लाइसेंसी हथियार के लिए जिलाधिकारी के यहां करें आवेदन
मंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधी अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए लाइसेंसी हथियार लेने के लिए जिलाधिकारी के यहां आवेदन करें, समूचित जांच के बाद हथियार का लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीते 23 दिसंबर धरहरा प्रखंड के आजिमगंज पंचायत के मुखिया परमानंद टुड्डू की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी। कई नामजद आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीन माह के अंदर स्पीड ट्रायल चलाकर कड़ी सजा मिले, इसकी मांग न्यायालय से की जाएगी।
एक चैनल, एक क्लास योजना का होगा विस्तार
मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट में प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना के तहत एक चैनल, एक क्लास योजना का विस्तार करने का प्रावधान दिया गया है। 200 ई-विद्या चैनल खोले जाएंगे। इसमें कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चे आनलाइन और डिजिटल फार्म में पढ़ सकते हैं। इससे मैथिली, भोजपुरी और अंगिका जैसी क्षेत्रीय भाषा के विकास में बड़ी मदद मिलेगी। मुंगेर की भाषा अंगिका है, ऐसे में नौनिहालों को फायदा पहुंचेगा।
