विधानमंडल की कार्यवाही का 8वां दिन : मुकेश सहनी ने राजद पर कसा तंज, टीईटी परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी, लाठीचार्ज को लेकर हंगामा

पटना। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 8वें दिन विधानसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वाम दलों के कार्यकर्ताओं पर बीते सोमवार को हुई लाठीचार्ज को लेकर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही माले विधायकों ने जमकर हंगामा किया। वहीं विधानसभा में पशु और मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने अपने विभाग का बजट भाषण पढ़ने के दौरान राजद पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पशुओं के बेहतर आहार के लिए सब्सिडी रेट पर चारा सरकार देगी, लेकिन यह चारा पशुओं के लिए होगा। किसी इंसान के लिए नहीं। वहीं, विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने टीईटी परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी बताई।
अंदर मिठाई और बाहर पिटाई वाली रणनीति नहीं चलेगी
विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही माले विधायकों ने पटना में वाम दलों के कार्यकर्ताओं पर हुई लाठीचार्ज का मामला उठाया। भाकपा माले के विधायक महबूब आलम ने कहा कि पुलिस ने बड़ी ही निदर्यता से कार्यकर्ताओं को पीटा है। विधायकों के साथ भी बदसलूकी हुई है। साथ ही जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करने की मांग की। इसी बीच राजद विधायक भाई बीरेंद्र ने सदन में कहा कि अंदर मिठाई और बाहर पिटाई वाली रणनीति नहीं चलेगी।
जल संसाधन मंत्री के अभिभाषण के दौरान हंगामा
जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राजद विधायकों ने सदन से वाकआउट किया। मंत्री संजय झा ने कहा कि मानसून के 4 महीने तक गंगा का पानी लिफ्ट कराया जाएगा। गया में बिहार रबर डैम बनाया जा रहा है, यहां की फल्गू नदी में साल भर पानी रहने की भी व्यवस्था की जा रही है। भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कोइलवर-आरा और आरा-छपरा के बीच ट्रकों से सड़क जाम का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जाम की वजह से घंटों समय ज्यादा लगता है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप भी जाम में फंसते हैं। इस पर विधानसभाध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि आपकी सूचना को सरकार ने ग्रहण कर लिया है।
ईडब्लूएस कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव का मामला उठा
वहीं विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने ईडब्लूएस कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव का मामला उठाया। ध्यानाकर्षण सूचना के दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी। वहीं राजद विधायक ललित यादव ने समाज कल्याण विभाग में ट्रांसफर को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 20 साल से गैंग बनाकर कई लिपिक एक ही जगह काम कर रहे हैं, जबकि 3 साल के बाद उनका ट्रांसफर हो जाना चाहिए। उन्होंने लिपिक धननंद झा और जयनंद झा का जिक्र किया। जवाब देते हुए मंत्री मदन साहनी ने कहा कि दोनों लिपिक को हटाने के लिए डीएम को पत्र लिखा गया है। इस दौरान विपक्ष के विधायक संतुष्ट नहीं हुए। वे वेल में आकर हंगामा करने लगे।
विधानसभा अध्यक्ष भड़के
विपक्षी विधायकों के हंगामे के बीच विधानसभाध्यक्ष विजय सिन्हा भी भड़क गए। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों को एक साथ खड़े होकर नहीं बोलने की नसीहत दी। साथ ही कहा कि अब कोई भी सदस्य नया और पुराना नहीं है। सभी को सदन में अनुशासित होकर कार्यवाही में हिस्सा लेना है।
टीईटी परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी, एसटीईटी अभ्यर्थियों को राहत नहीं
शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने विधान परिषद में कहा कि कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी टीईटी प्रमाणपत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। पिछले साल 29 अगस्त को एनसीटीई की बैठक में इसका निर्णय लिया गया था। 29 अक्टूबर 2020 के बाद होने वाली टीईटी परीक्षाओं में पास अभ्यर्थियों को ही इसका लाभ मिल पाएगा। इससे पहले जो टीईटी परीक्षाएं हुई, उसमें जो अभ्यर्थी पास हुए हैं। उन्हें 7 साल की वैधता ही मिली है। पूर्व में पास अभ्यर्थियों को लेकर सरकार ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। पूरा मामला फिलहाल विधि विभाग में परामर्श के लिए विचाराधीन है। जबकि एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है। 2012 में एसटीईटी परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता की वैधता 7 साल से बढ़ा दी गई थी, सरकार ने इसे 2 साल बढ़ाया था। यह निर्णय जून 2019 में सरकार ने लिया था। इन अभ्यर्थियों की पात्रता 2021 तक कर दी गई थी। 30,020 शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण के प्रावधान पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि संबंधित मामला न्यायालय में दायर है। कोर्ट से नियोजन की कार्रवाई पूर्ण करने की अनुमति मांगी गई है।
केंद्र से राशि नहीं मांग रही नीतीश सरकार
उधर, एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने विधान परिषद में कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला उठाते हुए कहा कि बिहार में आधे से अधिक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में एक भी उर्दू शिक्षक नहीं है। पुलिस थानों में उर्दू जानकार नहीं है। उन्होंने कहा कि किशनगंज में अब तक एमओयू दो कमरे में चल रहा है। उसके लिए नीतीश सरकार ने केंद्र से कभी राशि नहीं मांगी। श्री मिश्रा ने कहा कि भाजपा के एजेंडे पर चलकर माइनॉरिटी की भलाई की बात सरकार नहीं कर सकती। एमएलसी गुलाम गौस ने भी कहा कि 8,000 कब्रिस्तान में 6,000 की घेराबंदी की गई है। वहीं, एमएलसी नीरज कुमार ने राज्य में असर्वेक्षित टोपो लैंड का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मालिकाना अधिकार से संबंधित स्पष्ट निर्देश निर्गत नहीं है।