नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म : 13 महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मुहर, बिहार पुलिस में 75 हजार से अधिक नये पदों की स्वीकृति
पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। वही इस मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। बता दे की कैबिनेट मीटिंग में कुल 13 प्रस्ताव पर मुहर लगी. सबसे महत्वपूर्ण डायल 112 के प्रथम चरण के लिए पुलिस संवर्ग एवं गैर पुलिस संवर्ग के कुल 7808 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही प्रति एक लाख की आबादी को पुलिस की संख्या बढ़ाने को लेकर सरकार काम कर रही है। वही बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर सीधी नियुक्ति के 48447 पद एवं द्वितीय चरण के 19288 पद समेत कुल 67735 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वही इस तरह नीतीश कैबिनेट ने आज डायल 112 मिलाकर 75 हजार से अधिक नये पदों की स्वीकृति दी है। वही वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रभाव से सामान्य भविष्य निधि अंशदान पर एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख की ऊपरी सीमा निर्धारित करने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न की आपूर्ति न होने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता भुगतान किया जाएगा।
वही औरंगाबाद जिलें के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अजय कुमार सुमन को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है। निबंधन कार्यालय परसा, सोनपुर, पूर्णिया, बनमनखी, समस्तीपुर, दलसिंहसराय, रोसड़ा, बिहटा एवं दानापुर के क्षेत्राधिकार का पुर्ननिर्धारण के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। वही बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2011 में संशोधन किया गया है। बिहार के 2803 प्राइमरी स्कूलों में बेंच व डेस्क क्रय के लिए 50 करोड़ की स्वीकृति दी गई। तारामंडल में ऑप्टिकल टेलीस्कोप अधिष्ठापन के लिए 36 करोड़ 1320000 रुपए के अधीन नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के माध्यम से 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से खगोल एवं अंतरिक्ष विज्ञान निर्माण की स्वीकृति दी गई है। बिहार विशेष सर्वेक्षण माननीय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है। बिहार सर्वेक्षण कार्यालय लिपिकीय संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है।
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