बंगाल में ‘द केरल स्टोरी’ फिल्म पर लगी बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, मुख्य न्यायाधीश करेंगे याचिका की समीक्षा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज 12 मई शुक्रवार को फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और तमिलनाडु में इसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। फिल्म निमार्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। मुख्य न्यायाधीश ने शुरू में बताया कि उसने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाले कुछ संगठनों द्वारा फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के उनके अनुरोध को चुनौती देने वाली अपील पोस्ट की थी और पूछा था कि क्या फिल्म निमार्ताओं द्वारा याचिका को भी इसके साथ पोस्ट किया जा सकता है। हालांकि, साल्वे ने कहा कि हमें हर दिन काफी नुकसान हो रहा है। अब दूसरे राज्य भी कहा है कि हम भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। यह एक जल्दबाजी का आदेश है जिसका पालन किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश तब 12 मई को इसे लेने के लिए सहमत हुए। बुधवार को फिल्म निमार्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का जिक्र किया। साल्वे ने कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। कोर्ट मामले पर जल्दी सुनवाई कर ले। साल्वे की दलील पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हाई कोर्ट के अंतरिम रोक लगाने से इन्कार करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर 15 मई को सुनवाई होनी है क्यों न उसी के साथ इस याचिका को भी 15 मई को सुनवाई पर लगा दिया जाए। लेकिन साल्वे ने जल्दी सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि निमार्ता को रोजाना कमाई का नुकसान हो रहा है। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए पीठ ने याचिका को 12 मई को सुनवाई पर लगाने की मंजूरी दे दी।
द केरल स्टोरी फिल्म गत 5 मई को रिलीज हुई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म से घृणा और माहौल खराब होने की आशंका के चलते राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु में भी फिल्म पर रोक है। फिल्म निमार्ता ने फिल्म पर रोक के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने प्रमाणपत्र दिया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा में भी द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में भी इस फिल्म पर चर्चा हुई थी। फिल्म को टैक्स फ्री करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि अभी कमेटी इसे देख रही है। उसके फैसले के बाद ही फैसला लिया जाएगा। बुधवार रात सीएम ने फिल्म टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी। इससे पहले गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बंगाल में फिल्म को प्रतिबंधित करने पर कहा था कि ममता बनर्जी को सच्चाई अच्छी नहीं लगती।
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