बिहार में किसी भी यूट्यूब चैनल को सरकारी विज्ञापन नहीं देगी बिहार सरकार, सोशल मीडिया कैटेगरी बनाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं
पटना। नीतीश सरकार ने साफ कर दिया है कि वेब पोर्टल को छोड़कर यू-ट्यूब या किसी दूसरे प्लेटफार्म को विज्ञापन नहीं देगी। भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा के सवाल पर सूचना एवं जन संपर्क विभाग ने यह साफ कर दिया है। सरकार ने कहा है कि आगे वेब पोर्टल को छोड़कर अन्य सोशल मीडिया चैनल के लिए कैटेगरी बनाने का कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है। बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा का आज बिहार विधानसभा में तारांकित सवाल था। नीतीश मिश्रा का डिजिल मीडिया पर विज्ञापन को लेकर सवाल था। सदस्य का सवाल था कि क्या बिहार वेब मीडिया रूल्स- 2021 में 4 श्रेणियों में विज्ञापन का दर निर्धारित है? वह दर टीवी एवं अखबार के विज्ञापन रेट का 10 फ़ीसदी भी नहीं है? इस पर सरकार ने उत्तर दिया कि अखबार-टीवी एवं वेब मीडिया समाचार संकलन,संप्रेषण एवं प्रसारण के अलग-अलग प्लेटफार्म हैं। इनके लिए दर की गणना का आधार भी अलग-अलग है। बिहार सरकार भारत सरकार के डीएवीपी रेट के दर को ही ऐप अडॉप्ट किया है। भाजपा विधायक ने आगे पूछा था कि क्या यह सही है कि अखबारों में सिर्फ रीडर से कैटेगरी तय होती है? जबकि डिजिटल मीडिया में यूनिक व्यूज से। जिस कारण दर्शक यदि एक से अधिक बार उसे देखते हैं तो उनकी गणना नहीं होती है। इस पर सरकार ने जवाब दिया है कि अखबारों की कैटेगरी उसकी प्रसार संख्या के आधार पर डीएवीपी द्वारा निर्धारित की जाती है। जबकि डिजिटल मीडिया के लिए डीएवीपी की दर यूनिक यूजर के आधार पर तय होती है।
नीतीश मिश्रा ने आगे पूछा था कि डिजिटल नीति सिर्फ पोर्टल के लिए मान्य है, जबकि उसी पोर्टल का यू-ट्यूब चैनल भी तो क्या इसके लिए प्रावधान नहीं है ? इस पर सरकार ने जवाब दिया कि वेब पोर्टल के लिए डोमेन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए कार्य क्षेत्र की विस्तृत विवरण देनी होती है।इसके व्यवसायिक उपयोग को लेकर जीएसटी एवं पैन की अनिवार्यता होती है। जबकि यू-ट्यूब के लिए किसी तरह की अहर्ता अनिवार्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति केवल जीमेल पर आईडी के माध्यम से किसी भी नाम से यूट्यूब चैनल बना सकता है। भारत सरकार की नीति में भी यूट्यूब चैनल के लिए कोई प्रावधान वर्तमान में नहीं है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वेब पोर्टल को छोड़कर अन्य सोशल मीडिया चैनल के लिए कैटेगरी बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
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