हमारी सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं का पेंशन बढ़ाना चाह रही, लेकिन केंद्र नही देती पर्याप्त राशि : मदन सहनी
पटना। बिहार में इन दिनों केंद्र और राज्य के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। जब से राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से ही बीजेपी और महागठबंधन के घटक दल एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते हुए नजर आते हैं। अब इसी कड़ी में बिहार के सामाजिक कल्याण मंत्री मदन सहनी ने सामाजिक योजनाओं के अंतर्गत आने वाली पेंशन की राशि में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमारी सरकार हमेशा से गरीबों के हित में काम करती आ रही है और हमें यह पता है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से पेंशन की राशि में वृद्धि करना आवश्यक है पर इसके लिए केंद्र हमें पर्याप्त राशि नहीं उपलब्ध करवा रही है। क्योंकि इस योजना में केंद्र और राज्य दोनों की सहभागिता होती है और पेंशन में 200 रुपए राज्य और 200 रुपए केंद्र सरकार देती है। सालाना इस मद में लगभग 5 हजार करोड़ की राशि खर्च होती है। केंद्र की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हम चाह कर भी पेंशन की राशि नहीं बना सकते हैं। वही उन्होंने कहा की यह निर्देश जारी किया गया हैं की आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को सप्ताह में दो दिन एक-एक अंडा दिया जाए, ताकि उन्हें प्रोटीन सहित आवश्यक पोषक तत्व मिले। पहले बच्चों को पोषाक के लिए 400 रुपए मिलते थे, अब 600 रुपए। जीविका दीदी के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को सिला कपड़ा दिया जा रहा है। वही पेंशन और आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार सहित विभिन्न योजनाओं की केंद्रांश केंद्र सरकार समय पर नहीं देती। हमारी अपेक्षा रहती है कि समय पर राशि दे, ताकि राज्य के पेंशनधारियों को समय पर राशि मिले। सेविका और सहायिका के मानदेय मद भी राज्य सरकार राशि देती है।
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