कृषि मंत्री ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा में दिये आवश्यक निर्देश, छोटी मोटी त्रुटियों के चलते किसानों के डीजल अनुदान रद्द न करें : कृषि मंत्री
पटना,फुलवारीशरीफ(अजीत)। बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजत मंगलवार को मीठापुर कृषि प्रक्षेत्र, पटना अवस्थित कृषि भवन के सभागार में पहुंचे वहां उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वही इस बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए मंत्री कुमार ने कहा कि किसानों को डीजल अनुदान जो दिया जा रहा है। उसके आवेदन में छोटे-मोटे त्रुटियों को नजरअंदाज करें और उनका आवेदन को रद्द ना करें। ताकि दूरदराज से आने वाले किसानों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वही उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार मजदूरों और किसानों की सरकार है। हमें किसानों के आर्थिक मजबूती और उनके पैदावार की सुरक्षात्मक खरीदारी समय अन्य कल्याणकारी बातों पर गंभीरता से काम करना है। वही मंत्री ने कहा कि जिन किसानों के आवेदन को डीजल वाऊचर पर हस्ताक्षर, पंजीकरण सं. आदि नहीं होने के कारण रद्द किया गया है। उनपर पुनः विचार हेतु डी.बी.टी. पोर्टल पर व्यवस्था की जाये। साथ ही इसका वृहत प्रचार-प्रसार किया जाये।
वही उन्होंने कहा कि दलहनी फसलों के गुणवतायुक्त बीज की अनुपलब्धता, घोड़परास की समस्या, कीट-व्याधि का प्रकोप, सिंचाई की सुविधा बढ़ने से दलहनी फसल को छोड़कर किसान धान-गेहूँ फसल चक्र अपनाना एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मूल्य के उतार-चढ़ाव के कारण दलहनी फसलों का आच्छादन स्थिर हो गया है। वही मंत्री ने निर्देश दिया कि दलहनी फसलो के क्षेत्र विस्तार के लिए विशेष रणनीति तैयार किया जाये। वही उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य को उर्वरकों के आंवटन तथा आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाये, ताकि किसानों को कोई समस्या न हो। वही उन्होंने कहा की नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में उर्वरकों पर विशेष निगरानी रखी जाये। इसके लिए मुख्यालय स्तर से टीम बनाकर निरन्तर जाँच किया जाये। वही उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा हेल्पलाईन पर किये गये शिकायतों की त्वरित जाँच करायी जाये। वही बीज की समीक्षा में मंत्री ने निर्देश दिया की बीज की होम डिलेवरी को जारी रखा जाये।
इसके साथ ही पंचायत भवन तक बीज वितरण की व्यवस्था की जाये। बिहार राज्य बीज निगम आवश्यकता के अनुसार अपना बीज उत्पादित करने के लिए रणनीति बनाये। वही कृषि विभाग के सभी योजनाओं का प्रखण्ड मुख्यालय के साथ-साथ राज्य मार्गों पर स्थित पेट्रोल पंपो पर भी होर्डिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाये। किसान सम्मान निधि योजना में किसानों के लंबित आवेदनों का निष्पादन शीघ्र किया जाये। सामाजिक अंकेक्षण के उपरांत 76 हजार किसानों के किसान सम्मान निधि योजना के आवेदनों को भी शीघ्र निष्पादित किया जाय।
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