देश के सभी राज्यों में हाई अलर्ट,बिहार में भी विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए विशेष निर्देश जारी।
पटना।जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से लगातार देश के सभी राज्यों में विधि व्यवस्था पर संभावित प्रभाव को देखते हुए हाई एलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने आज जम्मू तथा कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा लिया गया है। साथ ही नए संशोधनों के मुताबिक जम्मू तथा कश्मीर केंद्र शासित राज्य होंगे।वहीं लद्दाख को भी अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इसको लेकर के किसी भी तरह की कोई संवेदनशील हालात न बनें इस पर पुलिस तथा केंद्रीय अर्धसैनिक बल पूरी चौकसी बरत रहे हैं। बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है।बिहार में सभी जिलों के एसपी को निर्देश दे दिया गया है। सभी आरक्षी अधीक्षकों को अपने-अपने जिला में विधि व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण रखने का निर्देश जारी किया गया है। सूचनाओं के मुताबिक पुलिस मुख्यालय में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की है।गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पेश किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य का पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा है।अमित शाह के संकल्प पेश करने के बाद विपक्ष का जोरदार हंगामा शुरू हो गया।इधर खबर है कि धारा 370 में बदलाव को राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है।राज्यसभा में अमित शाह के बयान से पहले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर की स्थिति का मसला उठाया।उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को हाउस अरेस्ट किया गया है। ऐसे में गृह मंत्री को घाटी की स्थिति पर बयान देना चाहिए।इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्हें उनकी बात कहने दी जाए।
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