बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार सरकार ने कसी कमर : नौ अंचलाधिकारी सस्पेंड, 12 के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू
पटना। बिहार सरकार लगतार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कमर कस रही हैं। भूमि से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में अंचलाधिकारियों के विरुद्ध निर्णायक दंडात्मक कार्रवाई हो रही है। बता दे की अगस्त महीने से अब तक 9 सीओ निलंबित हो चुके हैं। 12 के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने बुधवार को विभागीय निगरानी कोषांग की समीक्षा के दौरान कहा कि सीओ या अन्य अधिकारियों के विरुद्ध मिली सभी शिकायतों की निश्चित समय सीमा के भीतर जांच हो। उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। वही उन्होंने विभागीय कार्रवाई के जल्द से जल्द निबटारे का भी आदेश दिया।
ये सीओ निलंबित किए गए
विजय कुमार (दाउदनगर), सुनील कुमार वर्मा (बिहारशरीफ), चंदन कुमार (फुलवारीशरीफ), कुमार कुंदन लाल (गड़हनी), अमित कुमार (ओबरा), उज्जवल कुमार चौबे (कुचायकोट), दिनेश कुमार (काको), विनोद कुमार चौधरी (खिजरसराय) एवं सुरेजश्वर श्रीवास्तव (करगहर)। वही इनमें विनोद कुमार चौधरी और दिनेश कुमार को निगरानी ने घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा था। अन्य सीओ का निलंबन संबंधित जिलाधिकारी की अनुशंसा पर हुआ।
कैसे-कैसे लगे आरोप
अवैध जमाबंदी कायम करना, अतिक्रमण हटाने में लापरवाही बरतना, उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से संबंधित वादों में पारित आदेशों के अनुपालन में दिलचस्पी नहीं लेना, दाखिल खारिज एवं आन लाइन सेवाओं का ससमय निष्पादन नहीं करना। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई
वही औरंगाबाद जिला में दाउदनगर के तत्कालीन अंचल अधिकारी, ओबरा के मौजूदा अंचल अधिकारी, भागलपुर के रंगराचौक के तत्कालीन अंचल अधिकारी, शेखपुरा में बरबीघा के तत्कालीन अंचल अधिकारी, सिवान जिला में पचरूखी के तत्कालीन अंचल अधिकारी, पटना में धनरुआ के तत्कालीन अंचल अधिकारी, नालंदा में हिलसा के अंचल अधिकारी, आरा सदर के तत्कालीन अंचल अधिकारी, अररिया के तत्कालीन सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी और पश्चिम चंपारण में बैरिया के तत्कालीन अंचल अधिकारी। वही उन्होंने कहा की हमारा विभाग आम लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है। सर्व साधारण लोगों, गरीब-गुरबों को कोई परेशानी नहीं हो, उनका काम तय समय सीमा के भीतर हो जाए, इसे लेकर हमारा विभाग बहुत सचेत है। विभागीय अधिकारियों से भी हमारी अपील है कि वे जनहित में राज्य के विकास का काम करें, ताकि विभाग की छवि को बेहतर बनाया जा सके।
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