छापेमारी का शोर, कार्रवाई का अंजाम कहां? बिहार में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ तीन एजेंसियों की मुहिम पर बड़े सवाल?

>>करोड़ों की अवैध संपत्ति उजागर, सैकड़ों मुकदमे दर्ज, लेकिन जांच से लेकर सजा तक की पूरी प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल; भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा कितना कारगर?

पटना।(अमृतवर्षा ब्यूरो)।बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का आगाज तो बेहद जोरदार दिखाई देता है, लेकिन इसका अंजाम कितना प्रभावी है, यह अब एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई (EOU), निगरानी अन्वेषण ब्यूरो और विशेष निगरानी इकाई (SVU) पिछले कई वर्षों से भ्रष्ट लोकसेवकों के खिलाफ लगातार छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे और ट्रैप की कार्रवाई कर रही हैं। आईएएस अधिकारियों से लेकर कार्यपालक अभियंताओं, जिला स्तरीय पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों और पुलिसकर्मियों तक के ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। कई मामलों में करोड़ों रुपये की नकदी, सोना-चांदी, जमीन के दस्तावेज और बेनामी संपत्ति के संदेहास्पद साक्ष्य सामने आए हैं।

इसके बावजूद भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस पूरी मुहिम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब भी कठघरे में है। सवाल यह नहीं है कि कितने अधिकारियों के यहां छापेमारी हुई, बल्कि सवाल यह है कि कितने मामलों में अनुसंधान पूरा हुआ, कितनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल हुआ, कितनों की अवैध संपत्ति जब्त हुई और अंततः कितने आरोपितों को अदालत से सजा मिली?

प्रारंभिक कार्रवाई और अंतिम न्यायिक परिणाम के बीच का यही अंतर बिहार की भ्रष्टाचार निरोधक व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा है। कई मामलों में कार्रवाई के बाद लंबे समय तक जांच लंबित रहने, अभियोजन की धीमी प्रक्रिया और मुकदमों के अंतिम परिणाम सामने नहीं आने से व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठते रहे हैं।

तीन एजेंसियां, भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग-अलग मोर्चे

बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्य रूप से तीन एजेंसियां सक्रिय हैं।

पहली, आर्थिक अपराध इकाई (EOU), जो आर्थिक अपराधों के साथ लोकसेवकों की आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर मामलों की जांच करती है।

दूसरी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, जो मुख्य रूप से रिश्वत लेते सरकारी कर्मियों को रंगे हाथ पकड़ने, पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में कार्रवाई करता है।

तीसरी, विशेष निगरानी इकाई (SVU), जो वरिष्ठ अधिकारियों और बड़े आर्थिक भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करती है।

इन तीनों एजेंसियों की कार्रवाई के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान ने बीते वर्षों में तेजी पकड़ी है। लेकिन कार्रवाई की संख्या को भ्रष्टाचार के खात्मे का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

आंकड़े बताते हैं: निगरानी ब्यूरो की कार्रवाई में तेजी

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित नवंबर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2020 से अक्टूबर 2024 तक ब्यूरो ने कुल 216 मामले दर्ज किए थे। इनमें 148 ट्रैप, 43 आय से अधिक संपत्ति और 25 पद के दुरुपयोग से संबंधित मामले थे।

इस अवधि में रिश्वत लेते 172 लोगों की गिरफ्तारी की गई और लगभग 80 लाख रुपये की रिश्वत राशि बरामद की गई। इसके अलावा तलाशी के दौरान करीब 30 लाख रुपये और मिले। आय से अधिक संपत्ति के 43 मामलों में 46 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्ती के लिए सरकार की ओर से घोषणा पत्र जारी किए गए थे।

वर्ष 2025 में कार्रवाई और तेज हुई। निगरानी ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस वर्ष 122 प्राथमिकी दर्ज की गईं। इनमें 101 ट्रैप मामले थे और 107 लोकसेवकों को रिश्वत लेते पकड़ा गया। आय से अधिक संपत्ति के 15 मामलों में करीब 12.77 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति का पता चला।

सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा यह है कि 2025 में निगरानी ब्यूरो ने 25 भ्रष्ट लोकसेवकों को अदालत से सजा दिलाने की उपलब्धि भी बताई। वर्ष 2024 में यह संख्या 18 थी। हालांकि, इन आंकड़ों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सजा पाने वाले कितने मामले 2021 के बाद दर्ज हुए और कितने पुराने मुकदमे थे।

EOU के 88 आय से अधिक संपत्ति के मामले, 46 अब भी अनुसंधान में

आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जुलाई 2025 में ईओयू के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इकाई 88 आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच कर रही थी।

इनमें:

– 38 मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके थे।
– 4 मामलों में अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया था।
– 46 मामले अनुसंधान के अधीन थे।

यानी कुल 88 मामलों में आधे से अधिक मामले उस समय भी जांच के चरण में थे। यह आंकड़ा जांच की गति और उसके अंतिम परिणाम को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।

इसी रिपोर्ट में ईओयू की विभिन्न कार्रवाइयों में 3.01 करोड़ रुपये से अधिक नकदी और 6.12 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण बरामद होने की जानकारी भी दी गई थी।

SVU की छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा

विशेष निगरानी इकाई ने भी कई चर्चित मामलों में कार्रवाई की है। सितंबर 2023 में दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान लगभग सात करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ था।

वर्ष 2025 में SVU की कार्रवाई के दौरान बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के आवास से 3.55 करोड़ रुपये नकद और लगभग 2.75 करोड़ रुपये के जमीन संबंधी दस्तावेज मिलने की खबर सामने आई। इसी तरह नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार दास के ठिकानों पर छापेमारी में लगभग दो करोड़ रुपये के सोने, चांदी और हीरे के आभूषण मिलने की जानकारी दी गई।

ये मामले बताते हैं कि सरकारी पदों पर बैठे कुछ अधिकारियों के पास कथित तौर पर कितनी बड़ी संपत्ति जमा हो सकती है। लेकिन बरामदगी और आरोप साबित होने के बीच कानूनी प्रक्रिया का पूरा होना भी उतना ही जरूरी है।

14 महीने में 232 से अधिक मुकदमे, लेकिन अंतिम परिणाम का सवाल

मार्च 2026 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2025 से फरवरी 2026 के बीच तीनों एजेंसियों ने भ्रष्टाचार से जुड़े 232 से अधिक मुकदमे दर्ज किए।

इसमें निगरानी ब्यूरो के 152, विशेष निगरानी इकाई के 37 और आर्थिक अपराध इकाई के 43 मामले शामिल बताए गए। इन मामलों में 150 से अधिक आरोपितों की गिरफ्तारी की भी जानकारी दी गई।

यह कार्रवाई का बड़ा आंकड़ा है। लेकिन इतने मुकदमों के बाद भी यह जानना जरूरी है कि इनमें से कितने मामलों में अनुसंधान पूरा हुआ, कितने में चार्जशीट दाखिल हुई और कितने मामलों में अदालत ने अंतिम फैसला सुनाया।