बिहार में लालफीताशाही पर सीएम सम्राट चौधरी ने चलाया चाबुक!जनता की शिकायतों को दबाकर बैठे 15 अफसर एक साथ निलंबित,प्रशासनिक महकमे में मची हड़कंप 

>>सहयोग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का सख्त तेवर, समय पर शिकायतों का निपटारा नहीं करने वाले अधिकारियों पर गिरी गाज; सात अंचल अधिकारी समेत विभिन्न विभागों के अफसर कार्रवाई के दायरे में

पटना। बिहार में सरकारी कार्यालयों की लालफीताशाही और जनता की शिकायतों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा एक्शन लिया है। पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम एवं शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने आम लोगों की शिकायतों के निपटारे में लापरवाही बरतने वाले 15 अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के इस सख्त रुख से प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है।

मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई को सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही तय करने और आम जनता को समयबद्ध न्याय दिलाने की दिशा में बड़ा संदेश माना जा रहा है। दरअसल, सरकार की ओर से शुरू किए गए सहयोग पोर्टल और सहयोग शिविर के माध्यम से आम नागरिक अपनी समस्याएं और शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। इन शिकायतों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादित करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। लेकिन कई अधिकारियों ने शिकायतों को गंभीरता से लेने के बजाय उन्हें लंबित रखा। इसी लापरवाही पर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए निलंबन का निर्देश दिया।

सात अंचल अधिकारी भी कार्रवाई के घेरे में

प्रशासनिक स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार, राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर विशेष कार्रवाई की गई है। इनमें सात अंचल अधिकारी (सीओ) और एक राजस्व कर्मचारी शामिल बताए गए हैं।

उपलब्ध सूची में शामिल अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं—

– रमेश कुमार – अंचल अधिकारी, बोधगया, गया।

– रंजीत कुमार उपाध्याय – अंचल अधिकारी, मखदुमपुर, जहानाबाद।

– प्रियंका सिंह – अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज, सुपौल।

– अर्चना कुमारी – अंचल अधिकारी, टेटिया बंबर, मुंगेर।

– संतोष कुमार सुमन – अंचल अधिकारी, नवगछिया, भागलपुर।

– शुभम कुमार – राजस्व कर्मचारी, वर्तमान पदस्थापन बाजपट्टी, सीतामढ़ी; पूर्व में उचकागांव, गोपालगंज।

पीएचईडी के इंजीनियरों पर भी गिरी गाज

जनता की शिकायतों के निष्पादन में कथित लापरवाही को लेकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) के इंजीनियर भी कार्रवाई के दायरे में आए हैं। विभाग से जुड़े अधिकारियों में शामिल हैं—

– रोहित कुमार दुबे – सहायक अभियंता, शेखपुरा।

– भोला नाथ – कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर।

– पवन कुमार – कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, सुरसंड, सीतामढ़ी।

नगर विकास और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी भी नहीं बचे

मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

– वीणा वैशाली – कार्यपालक पदाधिकारी, निर्मली एवं सिमराही, सुपौल।

– रवि रंजन – प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), आरा सदर, भोजपुर।

अधिकारियों को मुख्यमंत्री का दो टूक संदेश

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की इस कार्रवाई को सरकारी अधिकारियों के लिए स्पष्ट चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार का संदेश है कि जनता की समस्याओं को लंबित रखना, शिकायतों की अनदेखी करना और सरकारी जवाबदेही से बचना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खास बात यह है कि सहयोग पोर्टल और शिविर का उद्देश्य आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति दिलाना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। ऐसे में यदि शिकायतें दर्ज होने के बावजूद अधिकारी उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनकी जवाबदेही तय की जाएगी।

मुख्यमंत्री के इस एक्शन से उन अधिकारियों में बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है, जो अब तक फाइलों को लंबित रखकर जनता को कार्यालयों का चक्कर कटवाने के आदी रहे हैं।

सवाल सिर्फ 15 अधिकारियों के निलंबन का नहीं, बल्कि बिहार की प्रशासनिक कार्यसंस्कृति बदलने का है। मुख्यमंत्री का यह कदम कितना असरदार साबित होगा, यह आने वाले दिनों में सरकारी कार्यालयों में शिकायतों के निष्पादन की रफ्तार से तय होगा।