कैबिनेट मीटिंग मे 35 एजेंडों पर लगी मुहर : लोक सेवा आयोग मे वेतन के लिए 50 करोड़ रुपए जारी, सूचना आयोग में 5 नए पद होंगे बहाल

• बिहार में सुखाड़ से राहत के लिए आकस्मिक निधि से 100 करोड रुपए जारी

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना के सचिवालय हॉल में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। काफी लंबे समय के बाद बुलाई गई इस कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही थी क्योंकि बीते दिनों मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तथा अन्य बड़े मंत्रियों के साथ बेंगलुरु की विपक्षी एकता की महा बैठक में शामिल होने गए थे जिसके कारण मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट मीटिंग स्थगित कर दी गई थी। मंगलवार को बुलाई गई इस कैबिनेट मीटिंग में बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों से 35 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाने की सहमति दी है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की कैबिनेट बैठक में 35 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। बिहार में सुखाड़ से राहत के लिए आकस्मिक निधि से 100 करोड रुपए हुए जारी सीएम नीतीश की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में बिहार सरकार ने प्रदेश में सूखे की समस्या झेल रहे किसानों को बड़ी राहत देते हुए डीजल अनुदान के लिए 50 करोड़ों रुपए जारी किए हैं। इसके साथ-साथ राज्य के आकस्मिक निधि से सूखे की समस्या के निवारण के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बता दें कि प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए जहां एक और दक्षिण बिहार के कई जिलों में सूखे की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है जिसके बाद बीते दिनों मुख्यमंत्री ने मंत्री तथा अन्य वरीय अधिकारियों के साथ सूखे की समस्या को लेकर समीक्षा बैठक की थी जिसमें उन्होंने किसानों को डीजल और बीज खरीदने पर अनुदान की घोषणा की थी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने यह निर्देश देते हुए कहा था कि किसानों को 15 से 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए।
लोक सेवा आयोग के वेतन के लिए 50 करोड़ रुपए जारी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक मे मंगलवार को बिहार लोक सेवा आयोग के साथ-साथ प्रदेश के अन्य आयोगों के सदस्यों के वेतनमान के लिए 50 करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वेतन भुगतान की प्रक्रिया अगले 1 से 2 दिनों में शुरू हो जाएगी। जिसके बाद बिहार के विभिन्न आयोग, बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के वेतन-मानदेय को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन के समान करने की स्वीकृति दी गई हैं।
सात निश्चय फेस 2 में आरा नगर निगम के लिए 77 करोड़ 81 लाख रुपए जारी
बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट सात निश्चय योजना के दूसरे चरण के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। जानकारी के मुताबिक, सात निश्चय योजना फेज 2 के तहत आरा नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए 77 करोड़ 81 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। वहीं इसी योजना के तहत सरकार ने समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र जल निकासी के लिए 48 करोड़ 25 लाख 54 हजार रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। दोनों ही जिलों में सरकार ने बुडको को यह जिम्मेवारी सौंपी है। नीतीश कैबिनेट ने समस्तीपुर के सरायरंजन में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के विस्तार के लिए 5।30 एकड़ भूमि नि:शुल्क विज्ञान एवं प्रावैदिकी विभाग को देने का फैसला लिया है।
सूचना आयोग में बहाल किए गए 5 नए पद
कैबिनेट मीटिंग में राज्य सूचना आयोग के लिए 5 नए पद बहाल किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक आयोग में 5 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगा दिया है जिसके बाद जल्द ही इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
आंगनवाड़ी में बच्चों को नाश्ते में मिलेगी मूंगफली
वही आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को नाश्ते में मुर्गी का अंडा या अंडा नहीं खाने वाले बच्चों के लिए भुनी हुई मूंगफली मिलेगा। सप्ताह के बुधवार एवं शुक्रवार को मुंगफली देने के लिए कुल 216 करोड़ 16 लाख 9000 रुपये व्यय की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए भी बिहार सरकार ने आदेश जारी करते हुए कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी देने का काम किया है।
शिक्षक बहाली की डोमिसाइल नीति पर कोई फैसला नहीं
बता दें कि बिहार में बीपीएससी के द्वारा होने वाली शिक्षक बहाली की परीक्षा में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के हिस्सा लेने के सरकार के निर्णय के विरोध में शिक्षक संगठन तथा अन्य विपक्षी दल सरकार के ऊपर हमलावर थे। शिक्षक अभ्यर्थी तथा अन्य विपक्षी दल बार-बार सरकार से यह मांग कर रहे थे कि शिक्षक बहाली में इस नियम में बदलाव किया जाए जिसके बाद इस परीक्षा में केवल बिहार के बच्चे हैं भाग ले पाएंगे। हालांकि शिक्षक बहाली में आवेदन की तिथि समाप्त हो चुकी है लेकिन आज की कैबिनेट बैठक में शिक्षक अभ्यर्थियों को यह उम्मीद थी कि सरकार उनकी मांग को सुनते हुए इस नियम में बदलाव करेगी लेकिन सरकार ने इस नियम के लिए आज की कैबिनेट में कोई भी प्रस्ताव पास नहीं किया है जिसके बाद शिक्षक अभ्यर्थियों के हाथों में निराशा आई है जिसके बाद अब विपक्ष सरकार पर और भी हमलावर हो सकता है।
कैबिनेट की पिछली बैठक में 16 प्रस्तावों पर लगी थी मुहर
बता दें कि पिछली बार जब मुख्यमंत्री अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी तब उसमें 16 प्रस्ताव पर मुहर लगाए गए थे। जिसमें से राज्य के पेंशन भोगियों के भत्ते में 16 फ़ीसदी की वृद्धि की घोषणा की गई थी। इसके साथ साथ सीएम नीतीश की पिछली कैबिनेट बैठक में मीठापुर महुली एलिवेटेड सड़क के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। राशि खर्च करने पर मुहर लगाई गई थी। यह एलिवेटेड रोड दिसंबर तक पूरा होना है।