CM नीतीश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 76वीं बैठक में हुए शामिल, कहा- हर ग्राम पंचायतों में खोली जाए बैंकों की शाखा

• सीडी रेशियो बढ़ाएं और राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्य तक लाने की करें कोशिश

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 76वीं बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 76वीं एसएलबीसी की बैठक में शामिल होने का मौका मिला है। हर साल होने वाली एसएलबीसी की पहली बैठक में अधिकतर बार मैं शामिल हुआ हूं। पिछले वर्ष 15 जून को एसएलबीसी की बैठक में भी शामिल हुआ था। आज की बैठक में एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक, रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक एवं प्रभारी, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने चर्चा के दौरान कई बातों की जानकारी दी है।
कोरोना मामले में बिहार देश में 21वें स्थान पर
सीएम नीतीश ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा रहा है। देश और बिहार में भी कोरोना संक्रमण के दर में गिरावट आयी है। कोरोना संक्रमण के मामले में बिहार देश में 21वें स्थान पर है जबकि आबादी के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि हमलोग टीकाकरण के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को इसके लिए विशेषतौर पर बधाई देता हूं कि सबका मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। हमलोगों ने कल से टीकाकरण के लिए एक विशेष अभियान की शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के साथ-साथ अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में भी बैंकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
सीडी रेशियो के लक्ष्य को लाने की कोशिश करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 में राज्य का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 46.40 प्रतिशत रहा है। जबकि पूरे देश का 76.5 प्रतिशत रहा है। इस मामले में लक्ष्य से हमलोग काफी पीछे हैं। राष्ट्रीय स्तर तक सीडी रेशियो के लक्ष्य को लाने की कोशिश करें। यहां के लोगों का पैसा यहां के बैंकों में जमा होता है। जबकि यहां का पैसा विकसित राज्यों में चला जाता है।
राजधानी का सीडी रेशियो 39.22%
उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों का बैंकों पर पूरा भरोसा है, जिस कारण वे अपना पैसा बैंकों में रखते हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिसका सीडी रेशियो 100 प्रतिशत से ऊपर है। बिहार के कई जिलों में लक्ष्य से काफी कम सीडी रेशियो है। राजधानी पटना जो काफी एक्टिविटी वाला जिला है, जिसका सीडी रेशियो 39.22 प्रतिशत है।
एसीपी का लक्ष्य 1,61,500 करोड़ रुपये निर्धारित
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 में एनुअल क्रेडिट प्लान (एसीपी) का लक्ष्य 1 लाख 54 हजार 500 करोड़ रखा गया था, जिसका 87.86 प्रतिशत (1 लाख 27 हजार 161 करोड़ रुपये) खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्य कृषि क्षेत्र के लिए 47 हजार 778 करोड़ रुपये जबकि एग्रीकल्चर अलायड क्षेत्र में 917 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो कि लक्ष्य से कम है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष के लिए एसीपी का लक्ष्य 1 लाख 61 हजार 500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए 51 हजार 500 करोड़ रुपये तथा एग्रीकल्चर अलायड के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उम्मीद है इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाएंगे।
एमएसएमई के क्षेत्र में काफी संभावनाएं
सीएम नीतीश ने कहा कि एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) के क्षेत्र में बिहार में काफी संभावनाएं हैं। हमलोगों के सरकार में आने से पहले राज्य में पुलों, सड़कों, संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों की क्या स्थिति थी, यह सभी जानते हैं। हमलोगों को जब से काम करने का मौका मिला है, विकास के कई कार्य किए गए हैं। राज्य में उस तरह उद्योग की प्रगति नहीं हुई, जैसा हमलोग चाहते हैं लेकिन राज्य में व्यापार बढ़ा है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए आपके सहयोग की जरुरत है। अगले वर्ष के एसीपी में एमएसएमई के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है, इसे पूरा करें।

इथेनॉल उत्पादन की काफी संभावनाएं, कई प्रस्ताव आ रहे
उन्होंने कहा कि यहां के लोगों का जो पैसा यहां जमा है, उसी का हिस्सा आपको लगाना है। मेडिकल के क्षेत्र में तथा आॅक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। इथेनॉल के उत्पादन के लिए हमलोग वर्ष 2007 से ही प्रयासरत हैं। बिहार में इथेनॉल उत्पादन की काफी संभावनाएं हैं, इसके लिए कई प्रस्ताव आ रहे हैं, जिसमें आपके सहयोग की जरुरत है। राज्य में उद्योंगों को बढ़ावा के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लायी गई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए श्रमिकों को यहीं पर रहकर काम करने की व्यवस्था की जा रही है। हमलोग इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण में कुछ श्रमिक सामूहिक तौर पर बेहतर काम कर एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।
बिहार में 16 हजार की आबादी पर बैंकों की शाखा
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है और इससे 1 करोड़ 27 लाख परिवार जुड़ चुके हैं। जीविका समूहों की बैंकों द्वारा मदद करने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि 5000 हजार की आबादी पर बैंकों की शाखा खोलने की आपलोगों की योजना नहीं पूरी हो पा रही है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हरेक ग्राम पंचायतों में बैंकों की एक शाखा खोली जाए। यहां औसत ग्राम पंचायत की आबादी 11 हजार है जबकि यहां 16 हजार की आबादी पर बैंकों की शाखा है। हमलोग बैंकों की शाखा के लिए पंचायत सरकार भवन में जगह देने को तैयार हैं।
सुरक्षा के लिए हमलोग हमेशा चिंतित
उन्होंने कहा कि बैंक कर्मियों की सुरक्षा के लिए हमलोग हमेशा चिंतित रहते हैं। बैंकों की सुरक्षा के इंतजाम में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। कोई भी घटना घटती है तो उसकी सूचना पुलिस को त्वरित दें ताकि तेजी से कार्रवाई हो सके। बैंकों में सशस्त्र गार्ड की नियुक्ति करें।
मुख्य सचिव, डीजीपी के स्तर पर बैठक करें
उन्होंने कहा कि हाल ही में हाजीपुर के जढ़ुआ के एचडीएफसी शाखा से 1 करोड़ 19 लाख 60 हजार 777 रुपए की डकैती की गई, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 1 करोड़ 2 लाख 72 हजार रुपए की रिकवरी की है। इस मामले में कई अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। कहीं कोई घटना घटती है तो उस पर गंभीरता से कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि बैंकों के अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव, डीजीपी के स्तर पर एक बैठक आयोजित की जाये, जिसमें सुरक्षा संबंधी सुझावों पर गौर कर आगे की कार्रवाई हो।
निर्धारित लक्ष्य पर गंभीरता से हो अमल
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस तरह की बैठक का जो आयोजन किया जाता है, उसमें सिर्फ बातचीत ही न हो बल्कि जो लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं, उस पर गंभीरता से अमल हो। बैंकों की शाखा खुलेगी, बैंकों का विस्तार होगा तो न सिर्फ राज्य और देश का विकास होगा बल्कि बैंकों का भी विकास होगा। उन्होंने कहा कि बैंकों में काम करने वाले और बैंक में आने जाने वाले लोगों को कोविड एपरोप्रियेट विहेवियर का पालन करना चाहिए और समय-समय पर सभी को जांच कराते रहना चाहिये।
इन्होंने भी किया संबोधित
कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक सुरेंद्र कुमार राणा, महाप्रबंधक एवं प्रभारी भारतीय रिजर्व बैंक बृजराज, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड डॉ. सुनील कुमार ने भी संबोधित किया।
ये हुए बैठक में शामिल
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार व चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्री शाहनवाज हुसैन, अमरेंद्र प्रताप सिंह, श्रवण कुमार, सुभाष सिंह, मुकेश सहनी, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्रो. मो. युनूस हकीम, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव वित्त एस. सिद्धार्थ, संयुक्त सचिव वित्तीय सेवाएं, भारत सरकार भूषण कुमार सिन्हा, राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक मनोज कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक एसबीआई मृगांक जैन, सहायक महाप्रबंधक एसबीआई, पटना अजीत कुमार मिश्रा समेत अन्य वरीय पदाधिकारी, सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं बैंकों के वरीय पदाधिकारी जुड़े हुए थे।

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