दिल्ली विधानसभा चुनाव में अवैध नकदी और हथियारों का बोलबाला, मुख्य चुनाव आयुक्त ने की समीक्षा बैठक
CENTRAL DESK : दिल्ली विधानसभा चुनाव में पिछले एक सप्ताह में इस्तेमाल के लिए अवैध नकदी और हथियारों सहित अन्य सामग्री की आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाने के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु आपसी सामंजस्य कायम करने का निर्देश दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तैनात किये गये लगभग 150 पर्यवेक्षकों के साथ अरोड़ा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में छह जनवरी को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पिछले एक सप्ताह के दौरान चुनावी तैयारियों की गहन समीक्षा की गयी।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार छह जनवरी को आचार संहिता लागू होने के बाद 13 जनवरी तक निगरानी दलों ने 53.38 लाख रुपये की नकदी जब्त की। इसके अलावा हथियारों की धरपकड़ के मामलों में शस्त्र अधिनियम के तहत 100 आपराधिक मामले दर्ज कर 113 गैरलाइसेंसी हथियार जब्त करते हुए 111 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मतदाताओं को लुभाने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले अवैध तरीकों को रोकने के लिए आयोग द्वारा तैनात पर्यवेक्षकों की मौजूदगी वाले निगरानी दलों ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के 45 मामले दर्ज कर 41 में एफआईआर दर्ज कर ली है। इस अवधि में 109.65 किलोग्राम नशीले पदार्थ भी जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत 267 एफआईआर दर्ज करते हुए 277 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा छह जनवरी से प्रभाव में आयी आदर्श आचार संहिता के अनुरूप निगम अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थानों से चार लाख से अधिक पोस्टर, बैनर और होर्डिंग हटा दिये हैं। दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि 13 जनवरी तक दिल्ली में कुल 4,02,426 होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाये गये हैं, जिनमें से 1387 ऐसे क्षेत्रों में हटाये गये जो नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद के तहत आते हैं और 2284 पोस्टर दिल्ली छाबनी बोर्ड के इलाकों से हटाये गये। इसी तरह 2,03,999 पोस्टर उत्तर दिल्ली नगर निगम के अधीन क्षेत्रों से, 1,61,619 दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत इलाकों से, वहीं 33,137 पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधीन क्षेत्रों से हटाये गये हैं। अधिकारियों के मुताबिक, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के सिलसिले में 13 जनवरी तक दर्ज कुल 45 मामले दर्ज किये गये हैं जिनमें 20 अन्य या गैर-राजनीतिक श्रेणी के हैं।
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