पटना के 80 प्रतिशत लोगों को क्लीन एयर एक्शन प्लान के बारे में कोई जानकारी नहीं

• वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सरकारी प्रयासों में पारदर्शिता और जनभागीदारी की कमी

पटना। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट (सीड) द्वारा वायु प्रदूषण पर लोगों की रायशुमारी पर आधारित एक पब्लिक परसेप्शन सर्वे रिपोर्ट शनिवार को वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस में जारी की गयी, जिसमें कई चौकाने वाले निष्कर्ष सामने आये हैं। जैसे पटना के 80 प्रतिशत लोगों को क्लीन एयर एक्शन प्लान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। करीब 55 प्रतिशत लोग सरकारी विभागों द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं हैं। लोगों के बीच जानकारी की इतनी कमी है कि 88 प्रतिशत लोगों को यह भी नहीं पता कि वायु प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों एवं उल्लंघनकर्ताओं से संबंधित शिकायत कैसे और किसके पास दर्ज करानी है। सीड के इस सर्वेक्षण-अध्ययन का उद्देश्य शहर में वायु प्रदूषण की वर्तमान स्थिति, इससे संबंधित लोगों के बीच जागरूकता के स्तर और उनकी चिंताओं एवं आकांक्षाओं का पता लगाना था। इसके तहत पटना में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य सरकार और एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा उठाए गए कदमों पर भी शहरवासियों की राय इकट्ठी की गयी।

सीड में सीनियर प्रोग्राम आफिसर अंकिता ज्योति ने कहा कि सीड द्वारा यह पब्लिक परसेप्शन सर्वेक्षण गत मार्च और अप्रैल महीने में पटना के उपनगरीय और प्रमुख इलाकों के सभी पृष्ठभूमि, वर्गों एवं उम्र समूहों के लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क साध कर किया गया, ताकि शहर की एक प्रतिनिधिमूलक तस्वीर सामने आ सके। इस शोध-अध्ययन में एक मुख्य निष्कर्ष यह आया कि 96 प्रतिशत लोग वायु प्रदूषण को स्वास्थ्य से संबंधित एक बड़ी समस्या के मूल कारण के रूप में देखते हैं, जो अस्थमा, फेफड़े और श्वास संबंधी गड़बड़ियों से जुड़ी हुई है। एक चौंकाने वाली आम राय सामने आयी कि 80 प्रतिशत लोग सरकार द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए उपायों के बारे में अवगत नहीं हैं। करीब 65 प्रतिशत लोगों ने इस बात पर बल दिया कि वायु गुणवत्ता से संबंधित मॉनिटरिंग एवं अन्य जानकारियों को सरकारी एजेंसियों द्वारा लोगों तक सही ढंग से पहुंचाने की जरूरत है। करीब 90 प्रतिशत लोगों ने हामी भरी कि उच्च वायु प्रदूषण स्तर वाले दिनों में बचाव के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा नियमित हेल्थ एडवायजरी जारी की जानी चाहिए।
अंकिता ने इस बात पर बल दिया कि “यह समय की मांग है कि सरकार अब ठोस और निर्णायक कदम उठाए। दरअसल क्लीन एयर एक्शन प्लान के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिले स्तर पर सभी प्रमुख विभागों एवं एनफोर्समेंट एजेंसियों को जोड़ कर एक एकीकृत और जवाबदेह टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है, जो कथनी और करनी का भेद मिटाते हुए समन्वयात्मक और कन्वर्जेन्स एप्रोच के साथ परिणाम आधारित काम करे। लोगों में जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया जाना चाहिए, जिसमें सभी स्टेकहोल्डर्स, समाज के गणमान्य लोग, इन्फ्लुएंसर्स और आम नागरिकों की सक्रिय और सामूहिक भागीदारी हो और यह शहर में वायु गुणवत्ता में सुधार के इकलौते लक्ष्य के साथ चले। सरकार की नोडल एजेंसी को क्रियान्वयन संबंधी कदमों में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए और इसे लोगों तक सीधे पहुंचने का प्रयास करते हुए शिकायत निवारण केंद्र के बारे में लोगों को सुगम तरीके से पूरी सूचनाएं उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि लोग इस पूरी प्रक्रिया एक स्टेकहोल्डर के रूप में जुड़ें और वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में सहभागी की भूमिका निभाएं।”
कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए सीड के सीईओ रमापति कुमार ने कहा कि “वर्ष 2019 में पटना के लिए क्लीन एयर एक्शन प्लान बना था, लेकिन इसका प्रभावी क्रियान्वयन अब भी एक प्रमुख चुनौती है। यह सर्वेक्षण रिपोर्ट स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि क्लीन एयर एक्शन प्लान बनने के दो साल बाद भी स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है तथा आम जनमानस में सरकारी प्रयासों को लेकर जागरूकता का भी भारी अभाव है। राज्य सरकार और संबंधित विभागों एवं एजेंसियों को इसे प्राथमिकता के रूप में लेना चाहिए।

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