निजी विद्यालयों के लिए नए नियम लागू, अब बिना मानक पूरे किए नहीं मिलेगी संबद्धता

• भूमि, भवन, खेल मैदान, प्रयोगशाला और पुस्तकालय की अनिवार्यता से शिक्षा व्यवस्था में आएगा सुधार
• पांच वर्ष की अस्थायी मान्यता, नियम उल्लंघन पर संबद्धता निलंबित या रद्द करने का प्रावधान

पटना। बिहार में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को सुरक्षित तथा आधुनिक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने निजी और गैर-सरकारी विद्यालयों के लिए संबद्धता संबंधी नियमों को और अधिक सख्त बना दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लागू की गई ‘बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्धता (संशोधन) नियमावली, 2026’ के तहत अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करने के लिए कई अनिवार्य मानकों का पालन करना होगा। 16 जून 2026 को जारी बिहार राजपत्र अधिसूचना के अनुसार यह नई नियमावली राज्यभर के निजी और गैर-सरकारी विद्यालयों पर लागू होगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इन नए प्रावधानों से शिक्षा संस्थानों में आधारभूत संरचना का विकास होगा और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सकेगा।
भूमि और खेल मैदान के लिए तय किए गए स्पष्ट मानक
नई नियमावली में विद्यालयों के लिए न्यूनतम भूमि की सीमा निर्धारित कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित करने के लिए कम से कम 6000 वर्ग मीटर भूमि होना आवश्यक होगा। इसके साथ ही 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र खेल मैदान के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया है। विद्यालय परिसर की चारदीवारी भी अनिवार्य होगी, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राजधानी पटना के नगर क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के लिए न्यूनतम 3200 वर्ग मीटर भूमि निर्धारित की गई है, जबकि अन्य शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों के लिए यह सीमा 4000 वर्ग मीटर तय की गई है। नियमों के अनुसार यदि खेल मैदान विद्यालय परिसर से अलग स्थान पर स्थित है तो उसकी दूरी 200 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों को मैदान तक पहुंचने के लिए किसी व्यस्त सड़क या राष्ट्रीय राजमार्ग को पार नहीं करना होगा। यह प्रावधान छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जोड़ा गया है।
भूमि स्वामित्व और दीर्घकालिक व्यवस्था जरूरी
नई व्यवस्था के तहत विद्यालय की भूमि संस्थान के नाम से पंजीकृत होनी चाहिए। यदि भूमि विद्यालय के स्वामित्व में नहीं है तो कम से कम 30 वर्षों की वैध पट्टा व्यवस्था आवश्यक होगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे अस्थायी व्यवस्थाओं पर चल रहे विद्यालयों की पहचान हो सकेगी और शिक्षा संस्थानों की स्थिरता सुनिश्चित होगी।
भवन और शैक्षणिक सुविधाओं पर विशेष जोर
नियमावली में केवल भूमि ही नहीं, बल्कि विद्यालय भवन और शैक्षणिक संसाधनों के लिए भी विस्तृत मानक निर्धारित किए गए हैं। माध्यमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम 870 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र आवश्यक होगा। इसमें 35-35 वर्ग मीटर के छह कक्ष, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की अलग-अलग प्रयोगशालाएं, 50 वर्ग मीटर का संगणक कक्ष तथा 50 वर्ग मीटर का पुस्तकालय अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम 880 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र निर्धारित किया गया है। वहीं संयुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए यह सीमा 1110 वर्ग मीटर रखी गई है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इन सुविधाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा।
संबद्धता प्रक्रिया में भी हुए बदलाव
नई नियमावली के तहत संबद्धता प्राप्त करने के इच्छुक विद्यालयों को 15 हजार रुपये का निरीक्षण शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। यह शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा इसके अलावा पहली बार सभी मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को केवल पांच वर्षों के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान की जाएगी। इसके बाद विभागीय निरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा के आधार पर संबद्धता का नवीनीकरण किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य विद्यालयों की निरंतर निगरानी और गुणवत्ता बनाए रखना है।
नियम उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाईनियमावली में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई विद्यालय वित्तीय अनियमितता, फर्जी नामांकन, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने, सामाजिक वैमनस्य फैलाने अथवा अन्य निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकेगी। ऐसे मामलों में पहले कारण बताओ सूचना जारी की जाएगी। यदि विद्यालय का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उसकी संबद्धता निलंबित अथवा रद्द की जा सकती है। इससे शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नई नियमावली बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे उन विद्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा जो बिना पर्याप्त सुविधाओं के संचालित हो रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बेहतर भवन, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं और सुरक्षित परिसर विद्यार्थियों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई व्यवस्था लागू होने से राज्यभर में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वातावरण उपलब्ध हो सकेगा। शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि इन नए प्रावधानों से निजी विद्यालयों में आधारभूत संरचना मजबूत होगी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और लाखों विद्यार्थियों को भविष्य में इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। यह पहल बिहार में पारदर्शी, उत्तरदायी और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।