शराब घोटाले में गिरफ्तार केजरीवाल की ईडी हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ी, कोर्ट ने एजेंसी से मांगा जवाब
नई दिल्ली। शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी है। अब वे एक अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे। इससे पहले कोर्ट में 39 मिनट सुनवाई चली। केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की। वे ऐसा करने वाले देश के पहले सिटिंग सीएम बन गए हैं। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी और मांगी थी। दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। कोर्ट में सुनवाई दोपहर 1.59 बजे शुरू होकर दोपहर 2.39 बजे खत्म हुई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि इस केस में मेरा नाम सिर्फ चार जगह आया है। 4 स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया, जिसमें मुझे फंसाया गया। क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं। इसके जवाब में ईडी ने कहा- मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं हैं। वहीं, कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त उनसे पूछा गया कि LG ने कहा था कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। इस बीच, केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने कहा कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। आपके मुख्यमंत्री को बहुत तंग किया जा रहा है। जनता जवाब देगी। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को कोर्ट ने 7 दिन की कस्टडी में भेजा था। आज उनकी कस्टडी समाप्त होने वाली थी। इस पर ईडी ने उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, “हमने याचिकाकर्ता के वकील को सुना। इस कोर्ट का यह मानना है कि इस मामले में न्यायिक दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। हम इस याचिका को खारिज करते हैं। याचिका की मेरिट पर हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं।केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले पहले सिटिंग सीएम हैं। इससे पहले झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। सोरेन ने ईडी की हिरासत में राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया था। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं। वे जेल से दो आदेश जारी कर चुके हैं।केजरीवाल ने 23 मार्च को जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश जारी किया था। उन्होंने जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया था कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है, वहां टैंकरों का इंतजाम करें। उन्होंने कोर्ट में पेशी के समय कहा था कि वे इस्तीफा नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जेल से सरकार चलाएंगे।इसके बाद केजरीवाल ने 26 मार्च को दूसरा सरकारी आदेश जारी किया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिए कि मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों के लिए दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। लोगों को मुफ्त जांच और दवाई मुहैया कराई जाए। कस्टडी से केजरीवाल सरकारी आदेश कैसे दे रहे हैं, इसे लेकर ईडी जांच कर रही है। ईडी सूत्रों का कहना है कि उनके पास न ही कोई पेपर मिला और न ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर या फोन, तो फिर उन्होंने कैसे कोई ऑर्डर पास कर दिया? ये जांच का विषय है। ईडी के सीनियर अफसरों की टीम जल्द ही रिपोर्ट तैयार करेगी।
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