राज्य में जिनके दस्तावेज नष्ट हुए, उनको भूमि सर्वेक्षण मे जमीन के कागजात उपलब्ध कराएगी सरकार : दिलीप जायसवाल

पटना। बिहार में भूमि सुधार के लिए बिहार सरकार विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य करवा रही है। हालांकि भूमि के सर्वे को लेकर बिहार के लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिनमें सबसे प्रमुख समस्या है कि बिहार के अधिकांश जमीन मालिकों के पास उनकी जमीन के कागजात वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है जिनके कारण उन्हें अपनी जमीनी खतियान निकालने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है और वहां पर घूसखोरी और दलालों से परेशान है। इसी बीच भूमि सर्वेक्षण में जमीन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि विशेष भूमि सर्वेक्षण बिहार के जमीनी विवाद को खत्म करने के लिए है और इस सर्वेक्षण में सरकार पूरी तरह से लोगों का सहयोग करेगी। मंत्री ने यह बताते हुए कहा कि जिनके भी जमीन के कागजात किसी कारण से नष्ट हो गए हैं उन्हें बिहार सरकार अपने रिकॉर्ड से दस्तावेज भूमि सर्वेक्षण के लिए उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने भी इस पर अपनी सहमति जताई है और जल्दी इसको लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। बाढ़ में बह गये जमीन के दस्तावेज को लेकर परेशान रैयतों को राहत देते हुए मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जमीन के कागजात को लेकर किसी को घबराने की जरुरत नहीं है। सरकार उन सभी रैयतों को कागजात मुहैया करायेगी, जिनके दस्तावेज बाढ़ में बह गये हैं या पानी में डूबने से खराब हो गये हैं। एक साल के अंदर जमीन मालिकों को विभाग कागजात उपलब्ध कराएगा। मंत्री ने कहा है कि जमीन के कागजात को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की है। इसे लेकर सभी अंचलाधिकारी को आदेश भी जारी किया गया है।
पिछले दिनों आई बाढ़ में बह गये कई रैयतों के दस्तावेज
पिछले दिनों नेपाल में आई भारी बारिश के बाद तमाम बराज को खोल दिया गया, जिसके बाद कई तटबंध टूट जाने से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। अचानक पानी गांव और घर में घुस जाने के कारण ज्यादातर लोग घर में रखे कागजात नहीं निकाल पाए। घर में रखे डॉक्यूमेंट भीग कर नष्ट हो गया है, जिसके कारण कई लोगों को सर्वे का काम नहीं होने का डर सताने लगा है। ऐसे लोगों को विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार रैयतों की समस्या बखूबी समझ रही है। उनके लिए सरकार विशेष व्यवस्था करेंगी। इसलिए रैयतों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
16 जिले के रैयतों को मिलेगी राहत
मंत्री ने कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाके के रैयतों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन का कागजात उपलब्ध कराएगा। इसमें किसी तरह की परेशानी रैयतों को नहीं झेलनी पड़ेगी। बिहार में ऐसे 16 जिले किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा,पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, अररिया, कटिहार और खगड़िया बाढ़ग्रस्त जिले हैं। यहां रहने वाले रैयत जमीन के सर्वे को लेकर परेशान है, लेकिन मंत्री दिलीप जायसवाल के आश्वासन के बाद अब उन्हें बड़ी राहत मिली है।