इंजीनियरिंग के छात्र राष्ट्रीय स्तर के सुविधाओं के साथ कर सकेंगे पढ़ाई : मंत्री सुमित कुमार

* बिहार में अब 38 इंजीनियरिंग और 31 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय
* मुख्यमंत्री ने वर्चुअल तरीके से पांच अभियंत्रण महाविद्यालय के कैंपस का किया उद्धाटन

पटना। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ने अभियंत्रण अध्ययन के लिए आधारभूत संरचनाओं के विकास की दिशा में सोमवार को बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। पांच अभियंत्रण महाविद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। अब इन महाविद्यालयों में बिहार के छात्र राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के साथ अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करेंगे।
446 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया कैंपस
विभागीय मंत्री सुमित कुमार ने बताया कि किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज अभियंत्रण महाविद्यालय कैंपस का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल तरीके से सोमवार को उद्घाटन किया। इन कॉलेजों के निर्माण पर 446 करोड़ रुपये खर्च किया गया है। मंत्री ने बताया कि इसके अलावा कई और अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में छात्रावास निर्माण तथा अरवल पॉलिटेक्निक संस्थान के लिए भवन निर्माण की आधारशिला रखी। इस पर कुल लागत करीब 236 करोड़ आएगी। वहीं आज कुल 14,011 करोड़ की लागत से विभिन्न विभागों के 169 भवनों का उदघाटन एवं 725 करोड़ की लागत से बनने वाले 12 विभाग के 73 भवनों का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया।
अब बिहार में 38 इंजीनियरिंग और 31 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय
मंत्री सुमित कुमार ने बताया कि 1954 से 2005 तक राज्य में कुल तीन अभियंत्रण महाविद्यालय और 13 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान थे, जिनकी प्रवेश क्षमता क्रमश: लगभग 800 एवं 3840 थी। आज बिहार में 38 अभियंत्रण महाविद्यालय और 31 पॉलिटेक्निक संस्थान हैं। एक पुराने अभियंत्रण महाविद्यालय बिहार कॉलेज आॅफ इंजीनियरिंग को एनआईटी में उन्नयन हो चुका है। आज अभियंत्रण महाविद्यालयों की क्षमता प्रतिवर्ष लगभग दस हजार छात्रों के शिक्षण की है तो पॉलिटेक्निक संस्थानों में करीब साढ़े 11 हजार छात्र हर वर्ष दाखिला ले सकते हैं। बिहार की शिक्षा में यह बदलाव है। यह नेतृत्व के दूरदर्शी दृष्टिकोण से ही संभव है।

भविष्यदर्शी मुख्यमंत्री ने सोचा
मंत्री ने बताया कि हमारे लिए गौरव की बात है कि इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के दूरद्रष्टा मुख्यमंत्री के सानिध्य में विज्ञान और प्रावैद्यिकी विभाग में कार्य करने का अवसर मिला। पूर्व में कभी यह सोचा ही नहीं गया कि बिहार के निम्न आय वर्ग के परिवारों के मेधावी छात्रों का राज्य से बाहर इंजीनियरिंग अध्ययन के लिए पलायन को विवश होते हैं। उनका आर्थिक, मानसिक एवं भावनात्मक दोहन-शोषण वहां होता है। अगर राज्य में बेहतरीन अवसर उपलब्ध हो तो वह बाहर क्यों जाएं। ऐसा भविष्यदर्शी मुख्यमंत्री ने सोचा। परिणाम सामने है। अब इसे अकादमिक तौर पर वैश्विक स्तर का शिक्षण संस्थान बनाना लक्ष्य है।
इस अवसर पर राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी आदि वर्चुअल तरीके से उपस्थित थे।

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