सर, DM ने कब्जा हटाने का आदेश दिया था लेकिन CO आदेश को नहीं माने

* CM नीतीश ने मुख्य सचिव को मामले की जांचकर दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करने का दिया आदेश
* जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने 187 आवेदकों के मामलों की सुनवाई कर अधिकारियों को दिये दिशा-निर्देश

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 4 देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 187 लोगों की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यकम में सामान्य प्रशासन, गृह, राजस्व एवं भूमि सुधार, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, निगरानी तथा खान एवं भूतत्व विभाग के मामलों पर सुनवाई हुयी।
बेटे को ही पुलिस ने जेल भेज दिया
जनता दरबार में कहलगांव, भागलपुर के एक वृद्ध फरियादी ने मुख्यमंत्री से कहा कि दबंग विपक्षियों द्वारा हमारी खतियानी जमीन को जबरन कब्जा कर लिया गया है और इस मामले में हमारे बेटे को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को इस मामले में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
जमीन को दबंगों ने कब्जाया
गया से आये एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से कहा कि हमारी जमीन को दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। शिकायत करने के बाद जिलाधिकारी ने कब्जा हटाने का आदेश दिया था लेकिन डीएम के आदेश को अंचलाधिकारी ने मानने से इनकार कर दिया। फरियादी ने कहा कि डीएम के आदेश का पत्र आवेदन में लगा हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को आदेश देते हुए कहा कि मामले की जांचकर दोषी अधिकारी पर कार्रवाई की जाय।

जेपी सेनानी पेंशन नहीं मिलने की शिकायत
बेतिया के एक बुजुर्ग ने जेपी सेनानी पेंशन नहीं मिलने की शिकायत की। 1974 में जेल जाने के बावजूद उन्हें जेपी सेनानी पेंशन नहीं मिल रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तय मानकों के अनुरूप पाए जाने वाले सभी लोगों को पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उनके आवेदन पर नियमों के अनुसार विचार करने का निर्देश दिया। वहीं बेतिया से आये एक युवक ने कहा कि हमारे पिता बिहार पुलिस में कार्यरत थे। सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मौत के बाद हमें अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा रही है। पुलिस विभाग की तरफ से जानकारी दी गई कि आपके 2-2 भाई नौकरी में हैं इसीलिए आपको अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती। इस पर मुख्यमंत्री ने डीजीपी से जांच कर उचित कदम उठाने का निर्देश दिया।
भूमि अधिग्रहण के मुआवजा के भुगतान की शिकायत
रहुई, नालंदा से आए युवक ने गंगाजल उद्वह योजना में भूमि अधिग्रहण के मुआवजा के भुगतान की शिकायत की तो वहीं पूर्णिया के एक फरियादी ने शिकायत करते हुए कहा कि बाजार समिति, गुलजारबाग, पूर्णिया के प्रभारी द्वारा दुकान आवंटन में जालसाजी की गयी है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को इस मामले में जांचकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
अगवा कर उनकी जमीन रजिस्ट्री कराने की धमकी
जहानाबाद की एक युवती ने अपनी समस्या सुनाते हुए कहा कि उनके पिताजी को जबरन अगवा कर उनकी जमीन रजिस्ट्री करवा लेने एवं जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं हिलसा, नालंदा के एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बच्ची के अपहरण किए जाने की शिकायत की और इस मामले में आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग की। मुख्यमंत्री ने इस पर संबंधित विभाग को जांचकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

जमीन के दाखिल खारिज में अनियमितता
जहानाबाद की एक महिला ने शिकायत करते हुए कहा कि जहानाबाद जिले के हुलासगंज अंचल के अंचलाधिकारी एवं सर्किल इंस्पेक्टर के द्वारा उनके जमीन के दाखिल खारिज में अनियमितता की गई है। वहीं कलेर, अरवल के एक युवक ने पंचायत की जलाशय की जमीन को अतिक्रमणमुक्त किए जाने की मुख्यमंत्री से शिकायत की। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
ये रहे उपस्थित
‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मंत्री रामसूरत कुमार, सुनील कुमार, जनक राम, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार एवं चंचल कुमार, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, डीजीपी एसके सिंघल, अपर मुख्य सचिव गृह चैतन्य प्रसाद, अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विवेक कुमार सिंह, खान एवं भूतत्व विभाग की प्रधान सचिव हरजोत कौर, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, संबंधित विभागों के सचिव, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह तथा एसएसपी उपेंद्र शर्मा उपस्थित थे।

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