सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, स्वास्थ्य ढांचे को तैयार करने में विफल रही बिहार सरकार

CENTRAL DESK : पटना निवासी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में दावा किया गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार का सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा ध्वस्त हो गया है, लिहाजा ऐसे में केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह कोविड-19 की स्थिति से निपटने में तत्काल बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की सहायता करे।
पटना निवासी कारोबारी आदित्य जालान द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि कोविड-19 के कारण लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि में बिहार सरकार कोरोना वायरस मामलों के कारण बढ़ने वाले दबाव के मद्देनजर स्वास्थ्य ढांचे को तैयार करने में विफल रही। महामारी ने पहले से ही जीर्णशीर्ण व्यवस्था पर असहनीय दबाव डाला है, लिहाजा बिहार का पूरा स्वास्थ्य ढांचा ध्वस्त हो गया है।
अधिवक्ता रोशन संथालिया के जरिये दायर की गई याचिका में बिहार सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्ण ठप होने का कारण बताए और हालात से निपटने के लिए जरूरी कदमों का उल्लेख भी करे। याचिका के मुताबिक, राज्य में कोविड-19 मरीजों के लिए बेड अपर्याप्त हैं। जो बेड उपलब्ध हैं वे भी अक्सर वीआईपी व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहते हैं और खाली पड़े रहते हैं। बिहार भर में डॉक्टरों के 50 फीसद पद रिक्त हैं और वर्तमान हालात से निपटने के लिए चिकित्सा कर्मी अपर्याप्त हैं। पूरे राज्य में सिर्फ चार कोविड-19 अस्पताल हैं।