November 18, 2026

अफसरों की ‘उद्घाटनबाजी’ पर सरकार का डंडा! अब सांसद-विधायकों को बुलाना होगा अनिवार्य, प्रोटोकॉल तोड़ा तो होगी किरकिरी

>>जनप्रतिनिधियों को दरकिनार कर अपनी पीठ थपथपा रहे थे अफसर! प्रत्यय अमृत का सख्त फरमान, अब नहीं चलेगी मनमानी

 

पटना। बिहार में सरकारी योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास और विभिन्न राजकीय समारोहों में स्थानीय सांसदों, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की अनदेखी अब अधिकारियों को भारी पड़ सकती है। राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि विभिन्न लोक कार्यक्रमों एवं राजकीय समारोहों में स्थानीय सांसद, विधानमंडल के सदस्य तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए। साथ ही कार्यक्रमों में उनके लिए सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित किया जाए और निर्धारित प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत पालन हो।

 

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 18 नवंबर 2026 को जारी पत्र में इस बात पर नाराजगी जताई गई है कि कई मामलों में सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी के बावजूद सरकारी अधिकारी स्वयं ही योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने इसे नयाचार (प्रोटोकॉल) के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत बताते हुए अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश दिया है।

 

अधिकारियों द्वारा उद्घाटन और शिलान्यास पर पहले भी लग चुकी है रोक

 

सरकार ने अपने आदेश में 26 दिसंबर 2013 को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से जारी निर्देश का भी हवाला दिया है। उस आदेश में स्पष्ट किया गया था कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी विकास योजनाओं का उद्घाटन नहीं करेंगे और न ही किसी शिलापट्ट पर अपना नाम अंकित कराएंगे। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित क्षेत्र के मंत्री, सांसद, विधायक अथवा क्षेत्रीय पार्षद के माध्यम से शिलापट्ट स्थापित कराने और उद्घाटन कराने की व्यवस्था की जाएगी।

 

इसके बाद 25 अगस्त 2021 को सामान्य प्रशासन विभाग ने भी निर्देश जारी किया था कि राज्य में आयोजित राजकीय समारोहों तथा मुख्यमंत्री या अन्य विशिष्ट महानुभावों द्वारा किए जाने वाले उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रमों में स्थानीय सांसदों और विधानमंडल के सदस्यों को निश्चित रूप से आमंत्रित किया जाए। उनके लिए सम्मानजनक स्थान आरक्षित रखने का भी निर्देश दिया गया था।

 

जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से जनता में गलत संदेश

 

18 नवंबर के ताजा आदेश में सरकार ने स्वीकार किया है कि इन निर्देशों के बावजूद कई स्थानों पर अधिकारी प्रोटोकॉल की अनदेखी कर रहे हैं। राजकीय समारोहों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति के बावजूद अधिकारियों द्वारा उद्घाटन एवं शिलान्यास किए जाने से आम जनता के बीच जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास की भावना प्रभावित होती है।

 

सरकार का मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सरकारी कार्यक्रमों में उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

 

बोर्ड, ट्रस्ट और समितियों के कार्यक्रमों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट

 

हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कई जिलों में वरीय प्रशासनिक अधिकारी विभिन्न स्थानीय संस्थाओं, बोर्ड, ट्रस्ट और समितियों में पदेन अध्यक्ष, सचिव अथवा अन्य पदों पर रहते हैं। ऐसे संस्थानों के कार्यक्रमों के शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास में अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक हो सकती है।

 

इसके बावजूद ऐसे कार्यक्रमों में भी यथासंभव स्थानीय सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाना अपेक्षित है। महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने की स्थिति में भी अन्य संबंधित कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

 

सभी विभागों और जिलाधिकारियों को अनुपालन का निर्देश

 

सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजा है। उनसे कहा गया है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी इन निर्देशों से अवगत कराएं और इनका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करें।

 

सरकार के इस आदेश को प्रशासनिक व्यवस्था में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका और सम्मान को प्राथमिकता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि वर्षों से जारी निर्देशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर इस बार कितना प्रभावी अंकुश लग पाता है।

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