राज्य खाद्य निगम में लेखपाल के पटना समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी, मचा हड़कंप

पटना। राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने अपनी कार्रवाई को और तेज करते हुए शुक्रवार की सुबह राज्य खाद्य निगम में तैनात लेखपाल राजेश कुमार के पटना समेत छह ठिकानों पर एक साथ बड़ी छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोपों के बाद की गई इस कार्रवाई से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है। राजेश कुमार वर्तमान में मोतिहारी में पदस्थापित हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई का दायरा केवल मोतिहारी तक सीमित नहीं रहा। आर्थिक अपराध इकाई ने पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में स्थित कुल छह ठिकानों पर छापेमारी की। ये ठिकाने उनके निजी आवास, पैतृक घर, कुछ रिश्तेदारों के पते और संदिग्ध संपत्तियों को शामिल करते हैं। प्रारंभिक जांच में ईओयू को यह स्पष्ट संकेत मिले थे कि राजेश कुमार ने अपनी ज्ञात वैध आय के स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की है। आरोप है कि उन्होंने आय से लगभग 201.94 प्रतिशत अधिक संपत्ति जुटाई है। इन पुख्ता सूचनाओं के आधार पर ईओयू ने कोर्ट से सर्च वारंट प्राप्त किया और शुक्रवार सुबह अलग-अलग टीमें बनाकर एक साथ सभी ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार, छापेमारी के दौरान टीमों को कई अहम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैंक पासबुक, प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात और संदिग्ध लेनदेन से संबंधित फाइलें मिली हैं। इन दस्तावेजों की गहनता से जांच की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस प्रकार से और किन स्रोतों से यह अवैध संपत्ति अर्जित की गई। ईओयू के अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत की जा रही है। पिछले कुछ महीनों में भ्रष्टाचार के कई मामलों में आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई की है, और इस तरह की छापेमारी से सरकारी विभागों में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिल रही है। अब राजेश कुमार के खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी। यदि आरोपों की पुष्टि होती है, तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस छापेमारी ने एक बार फिर से यह साबित किया है कि राज्य सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। आम जनता को भी यह संदेश गया है कि अब कोई भी अधिकारी अवैध ढंग से संपत्ति अर्जित कर कानून से बच नहीं सकता।