बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में 7 एजेंडों पर लगी मुहर, हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदने के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी

• शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में 1674 लिपिक के पद की बहाली पर भी लगी मुहर

पटना। बिहार की राजधानी पटना के मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 7 एजेंटों पर मुहर लगाई गई है। नीतीश सरकार ने सबसे पहला फैसला बिहार सरकार के लिए नए हेलीकॉप्टर और एक जेट इंजन वाले प्लेन की खरीद पर मुहर लगाने से जुड़ा लिया है। बिहार सरकार इसी वित्तीय वर्ष में एक हेलीकॉप्टर और एक विमान की खरीद करेगी। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। वही मेसर्स जयदयाल हाईटेक्स प्राइवेट लिमिटेड चिपली दुर्गावती को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस दिया गया है। नालंदा में भी एक इंडस्ट्री लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस दिया गया है। मुजफ्फरपुर में भारत ऊर्जा डिस्टलरीज लिमिटेड को वित्तीय क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है।
शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में 1674 लिपिक के पद की बहाली पर भी लगी मुहर
इसके साथ-साथ शिक्षा विभाग में 1674 लिपिक के पद में 670 पदों को समपरिवर्तित करते हुए शेष उच्च वर्गीय लिपिक के लिए 462 पद, प्रधान लिपिक के लिए 161 पद एवं कार्यालय अधीक्षक के लिए 45 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव में कहा गया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों के संवर्ग संरचना के अनुरूप पूर्व में स्वीकृत पदों में से 670 पदों को परिवर्तित किया जा रहा है। इसमें उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक एवं कार्यालय अधीक्षक का पद चिन्हित किया गया है। अब शिक्षा विभाग के कार्यालय में कार्यरत लिपिकों को प्रमोशन के अवसर मिलेंगे। नीतीश कैबिनेट ने भवन निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बीच समझौता पत्र पर स्वीकृति दी है। भवन निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुविद अनिल कुमार को संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए नियोजन की स्वीकृति दी गई है।

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