प्रवासी बिहारियों के रोजगार सृजन को लेकर स्किल मैपिंग के अनुसार करें कार्रवाई : CM नीतीश
पटना। कोरोना महामारी के प्रभावी नियंत्रण, निगरानी एवं रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री ने एक अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रवासी बिहारियों के रोजगार सृजन के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित किया गया है। सभी जिलाधिकारी भी अपने जिले की स्किल मैपिंग के अनुसार इस संबंध में समुचित कार्रवाई करें। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में लोक सेवा केंद्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए पुन: खोलने की बात कही, साथ ही निर्देश दिया कि बाहर से आ रहे लोगों की अधिक से अधिक संख्या में जांच करायी जाये। क्वारंटाइन केंद्रों पर आ रहे नये लोगों को पुराने आवासित लोगों के साथ नहीं रखने और उनके अलग रहने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। साथ ही क्वारंटाइन केंद्रों तथा होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की नियमित स्क्रीनिंग एवं जांच करने पर जोर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई बैठक में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक शामिल हुए. बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आये हुए लोगों को यहीं रोजगार मिले, ताकि वे यहां रह कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। प्रवासी बिहारियों के रोजगार सृजन के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित किया गया है। सभी जिलाधिकारी भी अपने जिले की स्किल मैपिंग के अनुसार इस संबंध में समुचित कार्रवाई करें। सभी जिलों में आवश्यक सुविधाओं के साथ आइसोलेशन बेड की संख्या बढ़ाएं और इसका आकलन कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में सरकारी भवनों का निर्माण किया गया है। वैसे सरकारी भवन जो कार्यरत नहीं हैं, वहां आइसोलेशन सेंटर बनाये जा सकते हैं। इसके अलावा निजी व्यवसायिक भवनों एवं होटलों में भी आइसोलेशन केंद्र बनाये जा सकते हैं। लोगों को बाहर काफी कष्ट हुआ है। बिहार के बाहर की अधिकतर निजी कंपनियों ने उनका ध्यान नहीं रखा। हमारा कर्तव्य है कि हम उनका ध्यान रखें। हमारी इच्छा है कि सभी को यहीं रोजगार मिले, किसी को अकारण बाहर नहीं जाना पड़े।
राशन कार्ड को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वीकृत राशन कार्ड की प्रिंटिंग में तेजी लाएं तथा राशन कार्ड का वितरण भी प्रारंभ करें। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सभी जिलाधिकारियों से बात कर खाद्यान्न की उपलब्धता एवं वितरण संबंधी अद्यतन प्रावधानों से उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराये, ताकि सभी जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके।
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