नीतीश सरकार को शिक्षक संघ की चेतावनी, कहा- सरकार अध्यापक नियमावली पर संघ से करे वार्ता
अरवल। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने बिहार सरकार से अध्यापक नियमावली, 2023 पर पुनर्विचार करते हुए शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को राज्य कर्मी घोषित करने की मांग की है। बता दे की संघ के नेता गजेन्द्र कान्त शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी दी है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने आज फिर से बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में जिस तरह 2 अक्टूबर, 1980 को निजी प्रबंध समितियों द्वारा नियुक्त शिक्षकों की सेवा का राजकीयकरण किया गया। साथ ही मात्र 11 महीने के लिए नियुक्त शिक्षा मित्र को 2006 में जिस तरह पंचायत शिक्षक घोषित करने का राज्य सरकार ने सराहनीय प्रावधान किया है, उसी तरह 17 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत दक्ष, योग्य, कुशल नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को राज्य कर्मी का घोषित कर नैसर्गिक न्याय करे। वही आगे उन्होंने कहा की उपमुख्यमंत्री को भी उनके चुनावी घोषणा पत्र की याद दिलायी है और कहा है कि अधिसूचित अध्यापक नियमावली शिक्षकों के साथ वादाखिलाफी है। सिंह ने सरकार को सावधान किया है कि सरकार शीघ्र बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता करे, अन्यथा सरकार को शिक्षकों के उबाल को सड़कों पर देखना पड़ेगा।
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