प्रदेश में लाभार्थियों को मई में मिलेगा अगस्त तक का राशन, मानसून को देखते हुए केंद्र सरकार ने लिया फैसला

पटना। देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त राशन पाने वाले करोड़ों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि लाभार्थियों को मई 2025 में ही अगस्त तक का राशन अग्रिम रूप से दे दिया जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि यह फैसला आगामी मानसून सीजन में बाढ़ और परिवहन बाधाओं को देखते हुए लिया गया है, ताकि किसी भी परिस्थिति में राशन वितरण बाधित न हो।
अडवांस में तीन महीने का राशन मिलेगा
सम्राट चौधरी के अनुसार केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अगस्त 2025 तक के लिए निर्धारित खाद्यान्न का उठान 30 मई 2025 तक पूरा कर लें। इसके तहत राज्य सरकारें अपने लाभार्थियों को मई महीने में ही तीन महीने का राशन दे सकती हैं। यह व्यवस्था मानसून के दौरान संभावित कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि समय पर जरूरतमंदों तक अनाज पहुंचाया जा सके।
भारतीय खाद्य निगम को मिला जरूरी निर्देश
खाद्य मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम को भी आदेश दिया है कि वह अपने गोदामों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भंडारण सुनिश्चित करे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य सरकारों को समय पर राशन की आपूर्ति हो सके। इससे राज्य सरकारों को वितरण में किसी तरह की परेशानी न हो।
11.36 लाख नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे
बिहार सरकार ने इस अवसर पर राज्य में राशन कार्ड की रिक्तियों को भी भरने का निर्णय लिया है। डिप्टी सीएम ने बताया कि अगले तीन महीनों में 11.36 लाख नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें एससी और एसटी समुदायों के टोलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। राज्य के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी एसडीओ और जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को इस अभियान को तेज़ी से पूरा करने का निर्देश दिया है।
रिक्त राशन कार्डों की संख्या और योजनाएं
राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में बिहार में 11 लाख से अधिक राशन कार्ड रिक्त हैं, जिनमें से लगभग 1.84 लाख अंत्योदय अन्न योजना के तहत हैं। ये कार्ड गरीब से गरीब परिवारों को दिए जाने हैं, जिनका जीवन इस मुफ्त राशन योजना पर निर्भर करता है। सरकार चाहती है कि इन कार्डों का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो, ताकि सभी पात्र परिवारों को इसका लाभ मिल सके।
लाभार्थियों को समय पर लाभ देने की कोशिश
राज्य सरकार का कहना है कि वह यह सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि किसी भी पात्र लाभार्थी को राशन से वंचित न रहना पड़े। विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता हो और जरूरतमंद परिवारों की पहचान कर उन्हें योजना से जोड़ा जाए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि राशन समय पर वितरण केंद्रों तक पहुंच जाए। बिहार में तीन महीने का राशन एक साथ दिए जाने का निर्णय राज्य के लाखों गरीब परिवारों के लिए राहत भरा है। इससे न केवल उन्हें मानसून के दौरान अनाज की चिंता से छुटकारा मिलेगा, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता और तत्परता भी सामने आती है। साथ ही राशन कार्ड निर्माण की प्रक्रिया को तेज कर नए लाभार्थियों को जोड़ना राज्य सरकार का सराहनीय प्रयास है।