बिहार में हो रहे जातीय सर्वेक्षण के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर, 18 को होगी सुनवाई

पटना। बिहार सरकार द्वारा राज्य में जातियों एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट में 18 अप्रैल, 2023 को सुनवाई की जाएगी। बता दे की अखिलेश कुमार की याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ सुनवाई करेगी। वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार जातियों और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है। वही उन्होंने कहा कि ये सर्वेक्षण कराने का अधिकार राज्य सरकार को नही है। वही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जातियों व आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है। अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि ये राज्य सरकार के क्षेत्रधिकार में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि प्रावधानों के तहत इस तरह का सर्वेक्षण केंद्र सरकार करा सकती है। ये केंद्र सरकार की शक्ति के अंतर्गत आता है। वही उन्होंने बताया कि इस सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वही राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल ने इसकी सुनवाई की योग्यता पर बुनियादी आपत्ति की। उन्होंने कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। वही कोर्ट ने इस अमान्य करते हुए कहा कि ये प्रावधानों के उल्लंघन और 500 करोड़ रुपए से सम्बंधित मामला है। वही कोर्ट ने इस मामलें पर 18 अप्रैल, 2023 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। इस याचिकाकर्ता की ओर से दीनू कुमार व ऋतु राज और राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल पी के शाही ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया।