पटना मास्टर प्लान घोटाले की जांच हाईकोर्ट के जज से कराया जाये : पप्पू
पटना। राजधानी पटना में आयी जलप्रलय के बाद हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग, नगर निगम व सीवरेज में हुए घोटाले की जांच की मांग, लॉ एंड ऑर्डर, नागरिक सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं, रोजगार नहीं तो सरकार नहीं समेत कई अन्य मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी (लो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आगामी 24 नवंबर को पटना के राजेंद्र नगर से राजभवन तक जन क्रांति महासंग्राम मार्च करेंगे। इसकी सूचना खुद पप्पू यादव ने अपने पटना आवास पर संवाददाता सम्मेलन में दी। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार और नगर निगम पर घोटालों के ताबड़तोड़ आरोप भी लगाए।
पप्पू यादव ने कहा कि पटना को डूबाने और यहां के लोगों की जिंदगी को नासूर सरकार और पदाधिकारियों ने बनाया है, जिसको लेकर हमने हाई कोर्ट के निगरानी में जांच कराने की मांग की थी, लेकिन आज तक इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे सरकार के मंत्री कहते हैं कि ठंड आने पर डेंगू खत्म हो जायेगा। कभी इनके मंत्री कहते हैं गर्मी खत्म होने पर चमकी बुखार खत्म हो जायेगा। तो कोई कहता है कि हथिया नक्षत्र की वजह से पानी बरसा। ऐसे में जब भाग्य और भरोसे से ही लोगों की जिंदगी चलेगी, तो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का क्या मतलब है। इसलिए हमने तय किया है कि अपनी मांगों को लेकर राजेंद्र नगर से राजभवन तक मार्च करेंगे, जिसमें पटना समेत प्रदेश की आम जनता भी शामिल होगी। इसके लिए हम लोगों को घर – घर जाकर आमंत्रित भी करेंगे और आमजन को अभियान चलाकर जोड़ने का काम किया जायेगा।
इन्होंने कहा कि बिहार में सरकारी नागरिक सुविधा नहीं दे रही इसलिए सरकार को टैक्स न देने का लोगों से आह्वान किया और कहा कि नीतीश सरकार में सीवरेज पर 6 हजार करोड़ का घोटाला, नमामि गंगे, गंगा मरीन ड्राइव, म्यूजियम, बापू सभागार, विधान सभा, नगर निगम समेत कई ऐसे घोटाले हुए जहां जनता के पैसों की लूट हुई। वहीं दूसरी ओर सरकार बिना सुविधा के ही टैक्स में बढ़ोत्तरी कर रही है। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि बिना सुविधा के वे टैक्स न दें और जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा आयोजित होने वाले 24 नवंबर के आंदोलन में भाग लें। साथ ही हम सरकार से मांग करते हैं कि वे पटना त्रासदी में हुए संपत्ति के नुकसान की भरपाई करें और दोषी पदाधिकारी व मंत्रियों पर निगलेजेंसी का मुकदमा दर्ज करायें। इसके अलावा किसी भी कीमत पर बिहार में दूध का क्रय मिनिमम 50 रूपया तय हो। बिहार में सबसे महंगी बिजली बिहार में मिल रही है इसे कम किया जाए और आम लोगों के हित में नया दर निर्धारित किया जाए।
पप्पू यादव ने झुग्गी – झोपड़ी के लोगों को समर्थन करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने एक कानून बनाया था, पटना में झुग्गी झोपड़ी के जगहों पर वन किचन बाथरूम वाला बिल्डिंग बनाकर दिया जायेगा। वो उनकी नीति है और आज तक 15 सालों में एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं बनाया गया। अब उनके पदाधिकारी कह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी उजाड़ देना है, क्योंकि उसकी वजह से जलजमाव हुआ। जबकि सारे नालों पर बड़े पदाधिकारी नेता की मॉल, अपार्टर्मेंट जैसे निर्माण धड़ल्ले से हुए हैं। उनकी योजना ये भी थी कि हाउसिंग बोर्ड के जमीनों पर 25 प्रतिशत जमीन एसटी – एससी और कमजोर तबके के लोगों को दिया जायेगा लेकिन आज तक नीतीश कुमार की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। केंद्र और बिहार सरकार ने सभी शहर में भेंडर के लिए वेंडर जोन के निर्माण की जगह देने की बात की थी, लेकिन आज तक इसकी व्यव्स्था नहीं हुई। पटना को डूबाने वाली नीतीश कुमार की सरकार के ठेकेदार और पदाधिकारियों ने मिल कर 25 हजार करोड़ का घोटाला किया है। इसलिए हम बिहार को बचाने के लिए एक बड़ी लडाई की शुरूआत कर आम लोगो को साथ लेकर कर रहे हैं।
वहीं संवाददाता सम्मेलन को वरीय अधिवक्ता बसंत कुमार चौधरी ने भी संबोधित किया और झुग्गी – झोपड़ी के बारे में विशेषकर जानकारी दी। संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखलाक अहमद , राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एजाज अहमद, वरीय अधिवक्ता झोपड़ी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष किशोरी दास, राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता प्रेमचंद सिंह, राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू, कार्यकारी अध्यक्ष राघवेन्द्र कुशवाहा, प्रदेश प्रधान महासचिव सूर्यनारायण साहनी, संदीप सिंह समदर्शी , शंकर पटेल, मो जावेद , अरुण सिंह उपस्थित थे। इस बीच बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष राजेश रंजन को मनोनीत किया गया।
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