नीतीश सरकार देती है ‘जून में लूट की खुली छूट’,सीओ-डीसीएलआर ट्रांसफर- पोस्टिंग मामले में कांग्रेस ने साधा निशाना

पटना।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तबादला-पदस्थापन की निष्पादित हो चुकी संचिका पर मुख्यमंत्री के आदेश से रोक लगाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है।प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जून के माह में लूट की पूरी छूट देती है नीतीश सरकार।उन्होंने कहा कि प्रदेश में ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर नीतीश सरकार के मंत्री तथा बड़े अधिकारी अरबों का कारोबार चला रहे हैं। उन्होंने भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के मामले पर कहा कि जदयू को हिस्सा नहीं मिला होगा,तभी मुख्यमंत्री ने भाजपा कोटे के मंत्री द्वारा निष्पादित संचिका पर रोक लगा दी है।कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकारी नियमों की अनदेखी कर विभाग में तबादला-पदस्थापन की संचिका निष्पादित की गई।सीएम के निर्देश पर सिर्फ रोक लगाया गया।जबकि नियमत: संचिका निष्पादित करने वाले मंत्री तथा सचिव पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के कार्यकाल में अब संस्कृति विकसित हो गई है।ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए दरबार सजता है।बिना चढ़ावा पोस्टिंग होना इस सरकार में संभव ही नहीं है।उन्होंने कहा की राजस्व तथा भूमि सुधार विभाग में सीओ तथा डीसीएलआर के ट्रांसफर- पोस्टिंग में कुछ ना कुछ बड़ा खेल हुआ है।तभी तो मुख्यमंत्री को स्वयं इंटरफेयर कर रोक लगाना पड़ा।उन्होंने कहा कि राज्य के सीएम नीतीश कुमार को संचिका पर रोक लगाने के साथ-साथ विभागीय मंत्री तथा सचिव पर भी कार्रवाई करनी चाहिए।उल्लेखनीय है कि जून माह के अंतिम सप्ताह में भूमि तथा राजस्व विभाग में लगभग 400 अधिकारी- पदाधिकारियों का तबादला एवं पदस्थापन किया गया था।जिस पर मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में मुख्य सचिव ने रोक लगा दी है।सरकार के द्वारा कहा गया है कि संचिका के निष्पादन में सरकारी नियमों की अनदेखी की गई है।मगर इस पूरे मामले में विपक्ष घोटाला होने के संदेह प्रकट कर रहा है।