बाढ़ प्रभावित केरल को हर संभव मदद पहुंचाएगी केन्द्र सरकार-केन्द्रीय मंत्री
दिल्लीः केंद्रीय वित्त एवं जहाजरानी राज्यमंत्री पी. राधाकृष्णन ने कहा है कि केंद्र बाढ़ प्रभावित केरल को सभी आवश्यक मदद मुहैया करायेगा। तिरुवनंतपुरम में कल राज्य स्तरीय बैंकों की समिति की बैठक का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि सभी सरकारी एवं निजी बीमा कंपनियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे बाढ़ की वजह से मिलने वाले सभी दावों को शीघ्रतापूर्वक निपटायें।पी. राधाकृष्णन ने कहा कि 2018-19 में 214 करोड़ रु. के आवंटन के साथ राज्य सरकार के पास अब राज्य आपदा प्रबंधन कोष में 562.45 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध है। मंत्री महोदय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ज्ञापन मिलने के बाद किसी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पर विचार किया जायेगा। पी. राधाकृष्णन ने कहा बाढ़ से बैंकिंग सेवाओं को गहरा नुकसान हुआ है और वित्त मंत्रालय ने तत्काल कदम उठा कर 191 बैंक शाखाओं और 179 एटीएम को दोबारा चालू कर दिया। बाकी को भी शीघ्र चालू करने का काम किया जा रहा है।मंत्री महोदय ने कहा कि लोगों को राहत देने के लिये सरकार ने दूसरी चेकबुक, जमा रसीद, न्यूनतम धनराशि ना रखने पर लगने वाला जुर्माना, और नये डेबिट कार्ड जारी करने पर लगने वाला प्रभार माफ कर दिया है। और गंदे और क्षतिग्रस्त नोटों को सभी शाखाओं पर बदला जायेगा।उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने खर्च के लिये 10 हजार रु. तक के नये कर्जों को जरूरत के आधार पर मंजूरी देने की सुविधा दी है साथ ही कृषि एवं लघु एवं मध्यम इकाइयों को दिये कर्ज की वसूली को एक वर्ष के लिये स्थगित भी किया जा रहा है।बाद में मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देते हुये श्री पी. राधाकृष्णन ने कहा कि केंद्र सरकार केरल की कर्ज लेने की सीमा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3ः से बढ़ाकर 4.5ः करने की मांग पर विचार करेगी।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्र केरल की यथासंभव मदद कर रहा है। केंद्र ने आवश्यक अनाज और दवाइयां भेजी हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि केंद्र केरल के प्रति पूरी सहानुभूति रखता है और प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों को राज्य की विभिन्न मांगों को पूरा करने का निर्देश दिया है।राधाकृष्णन ने कहा कि नया ज्ञापन मिलने के बाद बाढ़ से हुये नुकसान और घाटे की भरपायी के लिये केंद्र अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा।केरल सरकार पहले ही जानकारी दे चुकी है कि वह एक नयी रिपोर्ट तैयार कर रही है। मंत्री महोदय ने कहा कि कोई निर्णय लेने से पहले उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र स्थिति की जांच करने के लिये एक दल वहां भेजेगा।
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