कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव आयोग ने किया 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान, यहाँ पढ़िए पूरी जानकारी
देश। लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल कहे जा रहे उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान निर्वाचन आयोग कर दिया है। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 7 चरणों मतदान होगा। इसके अलावा उत्तराखंड और पंजाब में 14 फरवरी को एक ही राउंड में मतदान होना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि 10 मार्च को सभी 5 राज्यों के नतीजों का ऐलान किया जाएगा।
रैली, रोड शो पर लगी रोक, सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की होगी परमिशन
यूपी समेत सभी 5 राज्यों में वोटिंग का समय एक घंटा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सभी राज्यों में 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली, रोड शो, बाइक रैली, नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की ही अनुमति होगी। 15 जनवरी के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। यदि कोरोना नियंत्रण में होता है तो फिर कुछ छूट दी जा सकती हैं। चुनाव की समाप्ति के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर रोक होगी।
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का शेड्यूल
पहला चरण 10 फरवरी : उत्तर प्रदेश
दूसरा चरण: 14 फरवरी : उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा
तीसरा चरण: 20 फरवरी : उत्तर प्रदेश
चौथा चरण: 23 फरवरी : उत्तर प्रदेश
पांचवा चरण: 27 फरवरी : उत्तर प्रदेश, मणिपुर
छठवां चरण: 3 मार्च : उत्तर प्रदेश, मणिपुर
सातवां चरण: 7 मार्च : उत्तर प्रदेश
नतीजे: 10 मार्च
सभी चुनाव अधिकारियों के लिए कोरोना की दोनों डोज जरूरी
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव के दौरान कोरोना नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि हमें महामारी से निकलने का यकीन रखना होगा। उन्होंने नियमों के बारे में बताते हुए एक शेर से शुरुआत की। सुशील चंद्रा ने कहा, ‘यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है।’ चुनाव में तैनात सभी कर्मियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। चुनाव आयुक्त ने कहा कि उत्तराखंड और गोवा में ज्यादातर लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। यूपी में 90 फीसदी वयस्कों को कम से एक टीका लग चुका है।
ऑनलाइन भी हो सकेगा नामांकन, अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू
चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्शन के दौरान अवैध पैसे और शराब पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा कोरोना संकट को देखते हुए उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा दी जाएगी। चुनाव आचार संहित इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद ही लागू हो जाएगी। चुनाव की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और इसके चलते अब किसी भी राज्य में कोई सरकार जनता को लुभाने की घोषणाओं का ऐलान नहीं कर सकेगी।
आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों के बारे में अखबार में देनी होगी जानकारी
मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक नियम की घोषणा करते हुए कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल आपराधिक छवि वाले कैंडिडेट को चुनता है तो उसके बारे में अखबारों में जानकारी देनी होगी। इसके अलावा यह भी बताना होगा कि उन्हें क्यों चुना गया है। उम्मीदवारों को भी अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मुकदमों के बारे में जानकारी होगी। Know Your Candidate ऐप भी लॉन्च किया गया है। इसके जरिए लोग अपने उम्मीदवार के बारे में विस्तार से जान सकेंगे। मुख्य आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि सभी राज्यों में कुल 900 पर्यवेक्षक चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे।
हर कार्यक्रम की होगी वीडियोग्राफी, 1620 पोलिंग स्टेशनों पर महिला कर्मचारी
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। कोरोना काल में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण है। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावों में 690 सीटों पर मतदान कराया जाना है। हमने सभी राज्यों के डीजीपी और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया है। कोरोना काल में भी चुनाव कराना हमारा कर्तव्य है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि 1620 पोलिंग स्टेशनों पर महिला कर्मचारी होंगी। सभी राज्यों के लिए मतदाता सूची 5 जनवरी को प्रकाशित हुई है। इसमें 24.9 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं। पोलिंग स्टेशनों में 16 फीसदी का इजाफा हुआ है।
कोरोना के बीच चुनाव चुनौतीपूर्ण, लागू होंगे नए कोविड प्रोटोकॉल
कोरोना संक्रमित भी वोट डाल सकेंगे- मरीजों को पोस्टल बैलेट की सुविधा।
16% पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। 2.15 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बने हैं।
एक पोलिंग स्टेशन पर मैक्सिमम वोटर्स की संख्या 1500 से 1250।
चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाई गई, बड़े राज्यों में अब 40 लाख रुपए
राजनीतिक दलों के लिए गाइडलाइंस
सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
दलों को अपने उम्मीदवारों की आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा करनी होगी।
उम्मीदवार को भी आपराधिक इतिहास बताना होगा।
यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में 40 लाख रुपए हर कैंडिडेट खर्च कर पाएगा।
मणिपुर और गोवा में यह खर्च सीमा 28 लाख रुपए होगी।
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