शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में दिया आश्वासन : बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में एक महीने के अंदर गठित होगी प्रबंध समिति

पटना। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को कई विधायकों ने प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में प्रबंध समिति के गठन नहीं होने और प्रधानाध्यापकों की मनमानी का मामला उठाया। इस प्रश्न के जबाव में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में एक माह के अंदर प्रबंध समिति का गठन होने की बात कही।
भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का कहना था कि मधुबनी जिला के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों में उच्च विद्यालयों में प्रबंध समिति का पुनर्गठन नहीं हुआ है। लगे हाथ भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने आगे बढ़ते हुए कहा कि हमारे इलाके में प्रधानाध्यापक तो यह कह रहे कि क्या होता है प्रबंध समिति। हरदास बिगहा स्थित एक स्कूल के प्रधानाध्यापक ने तो विद्यालय में लगे सारे शीशम के पेड़ बेच दिए। वहीं हरनौत के विधायक व पूर्व शिक्षा मंत्री हरिनारायण सिंह ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में हेडमास्टर तो कहने के बावजूद भी प्रबंध समिति का गठन नहीं कर रहे। नंदकिशोर यादव व विजय शंकर दूबे ने कहा कि विधायकों को प्रबंध समिति के गठन की नियमावली को उपलब्ध करा दें।
इस पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विधानसभा सदस्यों के बीच वह परिपत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें प्रबंध समिति के गठन की पूरी प्रक्रिया का जिक्र है। उन्होंने कहा कि उत्क्रमित विद्यालयों पर भी पुरानी नियमावली ही लागू होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी पदाधिकारी को प्रबंध समिति के गठन के बारे में लिखकर दिया गया है तो इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। निश्चित ही कार्रवाई होगी।