कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, मदन मोहन बोले- वैक्सीनेशन रणनीति भारी भूलों का कॉकटेल
पटना। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के शिष्टमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसमें मोदी सरकार को प्रत्येक दिन एक करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाए जाने और यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन को लेकर निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। कांग्रेस के शिष्टमंडल की ओर से राजभवन में राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके कार्यालय के अधिकारियों को यह ज्ञापन सौंपा गया।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा ने मीडिया को बताया कि कोविड-19 महामारी से लड़ाई और इस बीमारी को राष्ट्रीय स्तर पर हराए जाने का एकमात्र रास्ता टीकाकरण ही है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने वैक्सीन खरीद में काफी विलंब से फैसला लिया और पहली खरीद जनवरी 2021 में मंजूर की जबकि अन्य देश मई 2020 से ही वैक्सीन के आॅर्डर दे रहे थे। वैक्सीन को दिए गए आॅर्डर में भी भारी कमी है जो जनसंख्या के अनुपात से बेहद कम है। वहीं, वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर सरकार को घेरते हुए कहा कि एक करोड़ लोगों को रोजाना टीकाकरण किया जाए जिससे दिसम्बर 2021 तक पूरे भारत के लोगों का टीकाकरण संभव हो सके। ये आंकड़ा अभी 16 लाख रोजाना के औसत पर चल रहा है।
सरकार द्वारा वैक्सीन निर्यात पर मदन मोहन ने कहा कि जब देश को वैक्सीन की जरूरत थी तो इसे विदेशों में भेजा जा रहा था और देश में इसके लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारित करके मुनाफाखोरी और आपदा में अवसर की तलाश की जा रही थी। कोविड-19 ने लगभग हर भारतीय परिवार को प्रभावित किया है। सच्चाई यह है कि केंद्र की भाजपा सरकार कोविड-19 के अपराधिक कुप्रबंधन की दोषी है।
बिहार कांग्रेस ने ज्ञापन में मोदी सरकार की वैक्सीनेशन की रणनीति को भारी भूलों का खतरनाक कॉकटेल बताया है। छह सदस्यीय शिष्टमंडल में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा के भी हस्ताक्षर हैं। मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ और कोविड कंट्रोल रूम के चेयरमैन कुमार आशीष ने राज्यपाल की गैर मौजूदगी में उनके कार्यालय को पत्र सौंपा।
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