बिहार के सरकारी स्कूलों में एक बार फिर से मिलने शुरू होंगी किताबें, खाते में नहीं जाएंगे पैसे
पटना। बिहार के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों के छात्र-छात्राओं को अब नए सत्र से उनके खाते में पुस्तक क्रय की राशि नहीं भेजी जाएगी। इस व्यवस्था की जगह पांच-छह साल पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल की जाएगी। 6 से 14 साल के बच्चों के अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा कानून (आरटीई) के तहत एक बार फिर से राज्य सरकार निशुल्क किताबें उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्वीकृति के बाद शिक्षा विभाग ने बच्चों तक पाठ्य-पुस्तक पहुंचाने की पुरानी व्यवस्था पर गंभीरता से काम आरंभ कर दिया है। अब जल्द ही प्रकाशक तय किये जाएंगे और उन्हें किताब छापकर बच्चों तक निशुल्क पहुंचाने की जिलावार जिम्मेदारी भी दी जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर प्रकाशक चयन का टेंडर जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग नए सत्र 2023-24 से 72 हजार प्रारंभिक विद्यालयों के तकरीबन डेढ़ करोड़ बच्चों को मुफ्त किताब उपलब्ध कराएगा। बच्चों को किताबों का सेट बनाकर अप्रैल के पहले हफ्ते में वितरण सुनिश्चित कराने के लिए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के निर्देश पर संबंधित अधिकारी जुट गये हैं।
बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। किताबों को छापने की जिम्मेदारी निजी प्रकाशकों को मिलेंगी। ये प्रकाशक कौन-कौन होंगे तथा किताब वितरण को लेकर कब क्या होगा, इसका पूरा कैलेंडर अपर मुख्य सचिव की देखरेख में तैयार किया जा रहा है। देश के ज्यादातर राज्यों में शिक्षा के अधिकार के तहत प्राइमरी कक्षा के विद्यार्थियों को किताबें ही मुहैया कराई जाती हैं। बिहार में भी 5 साल पहले यही व्यवस्था लागू थी लेकिन प्रकाशक तय करने, किताबें छापने, उन्हें जिला, प्रखंड और पंचायत तक पहुंचाने तथा विद्यालय ले जाकर हर बच्चे को देने तक में किसी सत्र में अक्टूबर तो किसी सत्र में दिसम्बर में जाकर किताब वितरण संभव हो पाता था। बच्चे सत्र के छह-आठ महीने बिना किताबों के ही पढ़ने को मजबूर हो रहे थे। जिसके बाद बिहार सरकार पुरानी व्यवस्था के तहत किताब उपलब्ध करवाने की कार्ययोजना तैयार कर रही है।
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