1 जून तक एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना के तहत आपस में जोड़े जाएंगे 20 राज्य : रामविलास
CENTRAL DESK : केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार एक जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड को अमल में लाने की तैयारी है। इस पहल के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के पात्र लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से का खाद्यान्न ले सकेंगे। रामविलास पासवान ने संवाददाताओं से कहा कि अब तक 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इसके तहत जोड़ा जा चुका है और ओडिशा, मिजोरम एवं नागालैंड जैसे तीन और राज्य भी तैयार हो रहे हैं। कुल 20 राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश एक जून से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के शुभारंभ के लिए तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड के साथ आधार विवरण को संबद्ध करना और पीडीएस दुकानों पर पॉइंट आॅफ सेल मशीन स्थापित करना राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को प्रभावी रूप से सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
इन राज्यों में पूरी हो चुकी है यह प्रक्रिया: यह प्रक्रिया पहले ही 17 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन और दीव शामिल हैं।
देश में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थी: देश में एनएफएसए के तहत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं, जिनके लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो के सब्सिडी वाले खाद्यान्न 1-3 रुपये प्रति किलोग्राम है।
