बिहार में 350 एंबुलेंस व पटना में 50 नई सीएनजी बसों की मिलेगी सौगात, जानिए क्या सुविधा है बस में

• सीएम नीतीश 24 जुलाई को फ्लैग आफ संवाद से करेंगे शुरूआत

पटना। पटना नगर बस सेवा के विभिन्न मार्गों पर 50 नई सीएनजी बसों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 350 एंबुलेंस का शुभारंभ पटना से विभिन्न जिलों के लिए किया जाएगा। 50 नई सीएनजी बस एवं विभिन्न जिलों के लिए 350 एंबुलेंस का फ्लैग आॅफ संवाद से 24 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे।
प्रदूषण मुक्त वातावरण में सुरक्षित सफर
परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी के अनुसार, पटना शहर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा यात्रियों को प्रदूषण मुक्त सुगम, सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु 50 नई सीएनजी बसों का परिचालन पटना नगर बस सेवा के विभिन्न मार्गो पर शुरू होने जा रहा है। सीएनजी बसों का परिचालन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा किया जाएगा।
सीएनजी बस से प्रदूषण में आएगी कमी
वहीं परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि शुरूआती दौर में 20 डीजल बसों को सीएनजी में कन्वर्ट किया गया था। अब 50 नई बसों का सीएनजी बसों का परिचालन किया जाएगा। मार्च 2022 तक सभी सरकारी पटना सिटी डीजल बसों को सीएनजी में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके सफल परिचालन के बाद सीएनजी बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सीएनजी स्टेशन की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।
जीपीएस, सीसीटीवी और पैनिक बटन से है लैस
सभी सीएनजी बस जीपीएस, सीसीटीवी, पैनिक बटन आदि आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यात्रियों को मार्गों की जानकारी के लिए बस के अंदर एवं बाहर कुल 4 चार डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं। बसों के अंदर मोबाइल चार्ज करने की भी व्यवस्था है।

सीएनजी बसों में उपलब्ध हैं ये सुविधाएं
1. सीएनजी बसों में ड्राइवर सहित कुल 32 सीटें हैं।
2. सभी बसें जीपीएस युक्त है, जिससे बसों का वास्तविक स्थान पता किया जा सकता है।
3. बसों में पैनिक बटन उपलब्ध है, जिसे आपातकालीन स्थिति में सहयोग हेतु उपयोग किया जा सकता है।
4. सभी बसों में सुरक्षा हेतु 3-3 सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है।
5. यात्रियों को मार्गो की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बसों के बाहर 3 डिस्प्ले बोर्ड एवं अंदर 1 डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध है।
6. बसों के अन्दर यात्रियों के लिए मोबाईल चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है।
7. बसों में आपातकालीन खिड़की हैं, आपातकाल के दौरान बाहर निकलने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
8. बसों में पब्लिक एनाउंसमेंट सिस्टम है।
9. महिला, ट्रांस्जेन्डर एवं दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है।
पटना के इन मार्गों पर सीएनजी बसों का किया जाएगा परिचालन
गांधी मैदान-दानापुर बस स्टैंड : 10
गांधी मैदान- दानापुर रेलवे स्टेशन : 14
गांधी मैदान- बिहटा आईआईटी : 17
गांधी मैदान- पटना साहिब स्टेशन : 07
गांधी मैदान-दानापुर हांडी साहेब गुरुद्वारा : 02

मृतकों की संख्या में आ सकेगी कमी
परिवहन सचिव श्री अग्रवाल ने आगे बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों को समय पर अस्पताल भेजा जा सके एवं अन्य आपातकालीन चिकित्सा सुविधा हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एंबुलेंस सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य में लगभग 3500 लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवेदनों में से 954 लाभुकों का चयन अनुमंडल स्तरीय समिति द्वारा किया गया है। वर्तमान में 350 एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अगस्त, 2021 तक 500 से अधिक एबुलेंस लाभुकों द्वारा क्रय कर ली जाएगी और दिसंबर तक 1000 एम्बुलेंस लाभुकों को प्रदान किया जाएगा।
निजी क्षेत्र में एंबुलेंस योजना लाने वाला बिहार पहला राज्य
उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आयी है कि कई बार सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों को गोल्डन आवर में अस्पताल नहीं पहुंचाने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ग्रामीण इलाकों में भी एंबुलेंस की उपलब्धता हो जाने सड़क दुर्घटना के फलस्वरुप मृत्यु में कमी आ सकेगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस की निजी क्षेत्र में उपलब्धता से सभी बीमारियों एवं प्रसव आदि हेतु भी सभी इसका उपयोग कर सकेंगे। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र में इस प्रकार की एंबुलेंस योजना लाने वाला बिहार पहला राज्य है।
कोविड ने दिखायी राह
उल्लेखनीय है कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान निजी क्षेत्रों में एंबुलेंस की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एंबुलेंस योजना को समाहित कर प्रत्येक प्रखंड में दो-दो लाभुकों को 2 लाख रूपये की सब्सिडी देते हुए पूरे बिहार में 1000 एंबुलेंस उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया, उसके तहत परिवहन विभाग ने आवेदन आमंत्रित किए और लाभुकों का चयन किया गया।

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